महामुंबई सेझसाठी 2005- 2006 मध्ये उरण, पनवेल व पेण तालुक्यांच्या 45 गावांतील शेतकऱ्यांची कवडीमोल भावाने संपादित केलेली साडेतीन हजार एकर जमीन 19 वर्षांनंतरही सरकारने फायलीत दाबून ठेवली आहे. प्रकल्पासाठी घेतलेली जमीन 17 वर्षांत वापरली नाही तर ती मूळ मालकाला परत देण्याचा कायदा आहे. मात्र 17 वर्षे उलटून गेल्यानंतर आमची जमीन आम्हाला परत द्या, असा आक्रोश करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे सरकारने सपशेल दुर्लक्ष केले आहे. रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी सुनावणी घेऊन हे प्रकरण अंतिम निकालासाठी ठेवले आहे. मात्र पावणे दोन वर्षे उलटल्यानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर निकाल दिला नाही. याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली असून या प्रकरणाची तत्काळ बुधवारी 4 सप्टेंबरला सुनावणी घ्या, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे 45 गावांतील शेतकऱ्यांची साडेतीन हजार एकर जमीन परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
■ 2005, 2006 साली सरकारने महामुंबई सेझची घोषणा केली.
■ त्यानंतर स्थापन झालेल्या महामुंबई सेझ कंपनीने उरण, पनवेल व पेण तालुक्यांच्या 45 गावांतील 30 हजार एकर जमिनीची संपादनाची प्रक्रिया सुरू केली.
■ मात्र शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केल्यानेच साडेतीन हजार एकर जमीनच संपादित होऊ शकली.
■ हा प्रकल्प 2009 मध्ये सरकारला गुंडाळावा लागला.
■ प्रकल्पासाठी घेतलेल्या जमिनींचा वापर 17 वर्षांत न झाल्यास ती शेतकऱ्यांना परत देण्याचा कायदा आहे.
■ राज्य सरकारचे विकास आयुक्त (उद्योग) यांनीही त्याची घोषणा केलेली आहे.
■ मात्र महामुंबई सेझसाठी कवडीमोल भावाने संपादित केलेल्या जमिनी ताब्यात घेऊन 17 वर्षांचा कालावधी उलटला.
■ त्यामुळे प्रकल्प अस्तित्वातच न आल्याने या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली होती.
18 महिने उलटले तरी सुनावणी घेतलीच नाही
शेतकऱ्यांच्या तक्रार अर्जावर रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी सुनावणी घेतली आणि हे प्रकरण अंतिम मंजुरीसाठी ठेवले. मात्र 18 महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर निर्णय दिला नाही. निकालास टाळाटाळ होत असल्याने अखेर शेतकऱ्यांच्या वतीने अॅड. कुणाल नवाळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर 14 ऑगस्ट 2024 रोजी सुनावणी झाली. या सुनावणीत दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती फिरदोशी पुनिवाल आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांचा संयुक्त खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना चार आठवड्यांत निकाल देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी उद्या 4सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
