ठाण्यातील राष्ट्रवादीच्या लोकप्रतिनिधीसह त्यांच्या कुटुंबीयांना ठार मारण्याची धमकी देणाऱ्या टीएमसीच्या सहाय्यक आयुक्तांवर 500 घरे बळकावल्याप्रकरणी अनेक गुन्हे दाखल आहेत. एका चित्रफितीत हा अधिकारी मी रात्री ‘टाईट’ होऊन सीएमला फोन करतो आणि सीएमही तुझे काम करून टाकतो, असे सांगत आहेत. या अधिकाऱ्याने अनेक चित्रफितीत मुख्यमंत्र्यांचे नाव घेतले आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्याचे तत्काळ निलंबन करावे आणि एसआयटी चौकशीत दोषी आढळल्यास त्याला अटक करावी. हा संपूर्ण प्रकार खूपच गंभीर असून मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात या प्रकरणी निवेदन द्यावे, अशी मागणी करत शिवसेनेचे गटनेते अनिल परब यांनी राज्य सरकारला चांगलेच घेरले. दरम्यान, या प्रकरणी या अधिकाऱ्याची 30 दिवसांच्या आत सविस्तर चौकशी केली जाईल आणि तोपर्यंत त्याचा कार्यभार काढून घेतला जाईल, अशी घोषणा राज्य सरकारच्या वतीने उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली.
विधान परिषदेत आज शिवसेनेचे आमदार विलास पोतनीस यांनी लक्षवेधी सूचना मांडत ठाणे महापालिकेतील सहाय्यक आयुक्तांकडून बेकायदेशीर बांधकामे करणाऱ्यांकडून आणि फेरीवाल्यांकडून दररोज लाखो रुपयांची वसुली करत असून याबाबतच्या अनेक चित्रफिती सगळीकडे व्हायरल झाल्या आहेत. या प्रकरणातील चित्रफितींची सत्यता तपासून या अधिकाऱयावर कारवाई करणार का आणि चौकशीदरम्यान त्यावर निलंबन किंवा बडतर्फीची कारवाई करणार का, असा प्रश्न केला. त्यावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सरकारच्या वतीने उत्तर देत एसआयटी चौकशीत बेकायदा बांधकामांप्रकरणी टीएमसीचा एकही अधिकारी नाही, असा अहवाल आहे, अशी माहिती सभागृहाला दिली.
हा मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाचा अपमान
हा अधिकारी चित्रफितीत म्हणतोय की, मी मुख्यमंत्र्यांनी रात्री पिऊन फोन करतो. एवढे सांगण्याचे धाडस जर एखादा अधिकारी करत असेल तर हा मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाचा अपमान आहे. गेले 15 दिवसांपासून याच्या चित्रफिती सगळीकडे व्हायरल होत आहेत, मात्र कारवाई शून्य. त्यामुळे एकंदरीत या अधिकाऱ्याला सरकार पाठीशी घालत आहे असे दिसते. हे सरकार पारदर्शी आहे असे तुम्हाला दाखवून द्यायचे असेल तर चौकशीदरम्यान या अधिकाऱयाला बडतर्फ करा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रतोद शशिकांत शिंदे यांनी केली.
सीएमओकडून ‘त्या’ अधिकाऱयाला मदत होत आहे
उपसभापतींनी या अधिकाऱयाची चौकशी केली जावी आणि चौकशीदरम्यान त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, असे आदेश दिले असतानाही तसे आदेश न देता मंत्री दुसरेच काही तरी बोलत आहे. हा उपसभापतींचा अवमान नाही का, त्यातून असे दिसते की, हे सरकार त्या दहावी पास अधिकाऱयाला पाठीशी घालण्याचे काम करत आहे. त्याला 30 दिवसांनी त्या पदावर ठेवणार आहे का, माननीय मुख्यमंत्र्यांचे या प्रकरणी नाव घेतले आहे. त्यामुळे संशयाला जागा आहे की, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून या अधिकाऱयाला मदत होत आहे. त्याशिवाय हे होऊच शकत नाही, असा आरोप एकनाथ खडसे यांनी केला.
