पडसाद-पाकिस्तानातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा मुद्दा

मुझफ्फर हुसेन

पाकिस्तानातील प्रसिध्द दैनिकडॉनने पंतप्रधान नवाज शरीफ आणि लष्कर यांच्यातील ओढाताणीचा वृत्तांत प्रकाशित केल्यापासून पाक सरकार आणि डॉन यांच्यात संघर्ष पेटला आहे. या संघर्षातून आता वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा होत आहे. सध्याडॉनच्या रूपाने पाकिस्तानी मीडियाने सरकारच्या विरोधात जी हिंमत दाखवली तशी ती कारगिल युध्दाच्या वेळी परवेज मुशर्रफ यांच्या विरोधात का दाखवली नव्हती हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

हिंदुस्थानात नोटाबंदीच्या मुद्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वृत्तपत्रे यांच्यात जुगलबंदी सुरूच असते. हिंदुस्थानी वृत्तपत्रे नोटाबंदीच्या विरोधात आहेत. जेव्हा नोटाबंदीचे परिणाम समोर येतील तेव्हा वस्तुस्थिती आणि दावे यातील फरकही कळेल. तिकडे पाकिस्तानातही पंतप्रधान नवाज शरीफ आणि दैनिक डॉन यांच्यात मोठा संघर्ष सुरू आहे. दैनिक डॉनने पाक सरकार आणि लष्कर यांच्यातील ओढाताणीचे वृत्तांत प्रकाशित केले होते. त्यावरून नवाज शरीफ यांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेलेली आहे. त्यांना असे वाटते की, दैनिक डॉनला ही बातमी कुणी दिली? बातमीचा गुप्त सोर्स कोण? याची माहिती सांगावी. त्यांनी डॉनच्या संपादक आणि प्रकाशकांना पत्र लिहून या बातमीचा सोर्स काय आहे याची विचारणा केली. पण दैनिक डॉन आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. ना ते आपला सोर्स सांगायला तयार आहेत ना माफी मागायला तयार आहेत. कोणत्याही वृत्तपत्राने आपल्या बातमीचा सोर्स कधीच उघड करायचा नसतो, हा वृत्तपत्र जगतातील संकेत आहे. या आचारसंहितेला जागून ‘डॉन’ पंतप्रधानांना कसलीच माहिती पुरवायला तयार नाही. पाकिस्तानी सरकारने प्रेस कौन्सिलच्या माध्यमातूनही ही माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला खरा. पण तिथेही त्यांना आपटीच खावी लागली.

डॉनने छापलेल्या वृत्तांताचा सोर्स नेमका कोण आहे याचा शोध घेण्याबाबत पाकिस्तानी सरकार अंधारात चाचपडत आहे. पाकिस्तानी सरकारने प्रेस कौन्सिलच्या माध्यमातून या बातमीमागचे सूत्र शोधून काढायचा प्रयत्न करून पाहिला. परंतु प्रेस कौन्सिलनेही त्यांना दाद दिली नाही. जेव्हा प्रेस कौन्सिलनेही असमर्थता व्यक्त केली तेव्हा मात्र नवाज शरीफ यांचा क्रोध एवढा वाढला की, सरकार आणि लष्कराने मिळून डॉनला धमक्या देणे सुरू केले. तरीही डॉन झुकले नाही. उलट हा प्रकार जनतेत गेल्यानंतर डॉनच्या वाचकांनीच पंतप्रधानांना जाब विचारणे सुरू केले आहे. जनमानस असे होऊ लागले की, देशाला दिवाळखोरीत लोटणाऱया या सरकारशी आता दोन हात केलेच पाहिजे. या प्रकरणाला आता विद्रोहाचे वळण लागत आहे. देश-विदेशातील मीडिया डॉनच्या समर्थनार्थ पुढे येऊ लागला आहे. प्रेस कौन्सिलचे म्हणणे आहे की, वृत्तपत्रांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार कुणीही हिरावू शकत नाही. सरकार संपादक आणि प्रकाशकांना आपल्या दबावात आणू शकत नाहीत.

या प्रकरणी सरकारला जरी लष्कराचे समर्थन असले तरी लष्कर सरकारच्या बाजूने उतरताना आपल्या विवेकबुध्दीने किमान दहा वेळा तरी विचार केल्याशिवाय राहणार नाही. पाकिस्तानी वृत्तपत्रे लिहिताहेत की, नोटाबंदीच्या मुद्यावर मोदी सरकारही जनतेच्या घेऱयात आहे. परंतु, पाकिस्तानच्या तुलनेत हिंदुस्थानी सरकार एवढा बावळटपणा करीत नाही. नवाज शरीफ सरकारला लष्कराचे समर्थन असल्याने थोडा दिलासा मिळतो. परंतु तो नेहमी मिळणार नाही. अर्थात लष्कर सरकारच्या बाजूने पुढे आले तर डॉनकरता तो चिंतेचा विषय होऊ शकतो. नवाज शरीफ सरकार आता म्हणू लागले आहे की, देशात असंतोष निर्माण करण्याचे आणि सरकारला बदनाम करण्याचे हे षड्यंत्र आहे.

आज डॉनच्या निमित्ताने वृत्तपत्रे जो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गजर करीत आहेत तसा त्यांनी परवेज मुशर्रफ यांच्या काळात केला नव्हता. परवेज मुशर्रफ लष्कराचे सरसेनापती असताना त्यांनी कारगिल युध्द छेडण्याचे दुस्साहस केले होते. तेव्हा पाक मीडिया मुशर्रफला शरण गेले होते. त्यांनी मुशर्रफ यांच्या या अतिरेकी धाडसाचा विरोध केला नाही. त्याच वेळी पाक मीडियाने सत्य प्रकाशित केले असते तर या युध्दात पाकचा दारुण पराभव झाला नसता आणि पाकिस्तानची एवढी छी थूदेखील झाली नसती.

वर्तमानाची तुलना भूतकाळाशी होउै शकत नाही. परंतु सरकारने धोरणच असे राबवायला हवे जेणेकरून भविष्यात पाकिस्तानचे एक राष्ट्र म्हणून हित राखले जाईल. परवेज मुशर्रफ यांना काही पत्रकारांनी वस्तुस्थिती सांगण्याचा आग्रहसुध्दा केला होता. परंतु, ते लष्कराचे जनरल असल्याच्या धुंदीत एवढे वाहवलेले होते की, कुणाचे ऐकायला तयारच नव्हते. परिणामी कारगिल प्रकरणी त्यांची जगभर छी थू तर झालीच शिवाय पुढे खोटे बोलून जनतेशी विश्वासघात करणाऱयांची सत्ता फार काळ टिकू शकली नाही. एक दिवस असाही आला की देश त्यांना गद्दार संबोधू लागला. आजच्या प्रमाणे पाकिस्तानी मीडियाने कारगिल युध्दाच्या वेळी सत्यासाठी ठाम राहण्याची भूमिका घेतली असती तर पाकला जगभरात मान खाली घालावी लागली नसती. मीडिया हा जनतेचा डोळा असतो. सत्ताधाऱयांना खूश करण्यासाठी सत्य लपवल्यास किंवा खोटे चित्र उभे केल्यास सत्य समोर येते तेव्हा त्यांची अशी काही दुर्दशा होते की, विचारता सोय नाही.

मुशर्रफ यांनी राष्ट्रपतींनाही सत्य कळू दिले नव्हते. परिणामी त्यांचा अतिशय दारुण पराभव झाला. परंतु या खोटारडेपणानंतरही पाकिस्तानी सरकार आणि लष्कराने धडा घेतला नाही. परिणामी त्यांना नेहमीच आपले तोंड काळे करण्याची वेळ येते. पाकिस्तानवर अंकुश असलेल्या लष्कराचा मुकाबला करणे ही सोपी गोष्ट नाही. डॉनने ज्याप्रमाणे नवाज शरीफ यांना झुकवले ती गोष्ट पत्रकारितेच्या इतिहासातील एक महत्त्वाची घटना आहे. नवाज शरीफ यांना आपल्या निर्णयांवर फेरविचार करण्याची वेळ या घटनेमुळे आली आहे. तसेच पाकिस्तानी मीडियाची हिंमतही वाढली आहे. एकजूट होऊन पत्रकार सरकारशी मुकाबला करण्यास तयार आहेत. अद्यापही हा प्रश्न सुटलेला नाही आणि तो कसा सुटेल हे आताच सांगता येत नाही.

आता हिंदुस्थानी पत्रकारांनाही सावध राहावे लागणार आहे. कारण पठाणकोटच्या हवाई दल केंद्रावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वृत्तांकनासंदर्भात एनडीटीव्हीवर एक दिवसाचा प्रतिबंध लादण्यात आला. त्यापासून चॅनलने स्वतःचा बचाव तर केला. पण या घटनेबाबत एडिटर गिल्डने सरकारचा विरोध केलेला नव्हता. वृत्तवाहिनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. इतरही राजकीय पक्षांचा दबाव वाढला. एनडीटीव्हीचे मालक प्रणव रॉय यांना मंत्र्यांपुढे उभे राहण्यास सांगण्यात आले. तेथे रॉय आपल्या मुद्यावर ठाम राहिले. सूचना आणि प्रसारणमंत्री व्यंकय्या नायडू यांना जेव्हा असा सवाल विचारण्यात आला की, चॅनलवर एक दिवसाच्या प्रसारणासाठी जी बंदी लादण्यात आली तसा अधिकार सरकारला कुणी दिला? सरकारचा चॅनलबंदीचा निर्णय राष्ट्रहिताचा कसा ठरू शकतो? तेव्हा नायडूंना आपली चूक लक्षात आली. भानावर येऊन त्यांनी प्रकरण वाढू दिले नाही. देशाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे सर्वात महत्त्वाचे अंग मीडिया आहे. सत्ताधाऱयांच्या राजकीय विचारधारा आणि त्यांच्या लहरीपणापेक्षा राष्ट्रहित हे कधीही सर्वोच्चच आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या