तुकाराम मुंढे यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस

नागपूर महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे हे नागपूर स्मार्ट अॅण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशनचे अधिकृत सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नाहीत असा दावा कॉर्पोरेशनमधील बडतर्फ करण्यात आलेल्या सात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. त्यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. मुंढे हे अधिकृत सीईओ नसल्यामुळे त्यांनी जारी केलेले बडतर्फीचे आदेश अवैध असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

या प्रकरणावर गुरुवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने तुकाराम मुंढे यांच्यासह केंद्र सरकार, राज्याच्या नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, नागपूर स्मार्ट अॅण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेन्ट कॉर्पाेरेशनचे अध्यक्ष, संचालक संदीप जोशी, संदीप जाधव, प्रदीप पोहाणे, तानाजी वनवे, मंगला घावरे, वैशाली नारनवरे, दीपक कोचर, भूषण उपाध्याय, रवींद्र ठाकरे, शीतल उगले, अनिरुद्ध शेनवई, जयदीप शाह, कंपनी सेक्रेटरी भानुप्रिया ठाकूर, एचआर हेड डॉ. अर्चना अडसड व नागपूर सुधार प्रन्यास सभापती यांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

आपली प्रतिक्रिया द्या