तूरडाळीचा तडका!

11

एकीकडे शेती उत्पादकता वाढवण्याच्या गोष्टी सत्ताधारी करीत आहेत आणि दुसरीकडे उत्पादकता वाढूनही तूरडाळ उत्पादकांना जर पडलेले भाव आणि थांबलेल्या खरेदीला तोंड द्यावे लागत असेल तर कसे व्हायचे? खरेदी केंद्रांवर नोंदणी झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांची तूरडाळ खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारने आता घेतला ते चांगलेच झाले. त्यामुळे तूरडाळीचा तडकाकाहीसा शांत होईल. मात्र तो पुन्हा होऊ नये यासाठी बाजारात तुरी आणि…’ हे धोरण सरकारला बदलावे लागेल. अन्यथा त्या एका जाहिरातीप्रमाणे तूरडाळीचा तडका और अंग अंग भडकाअसा अनुभव घ्यावा लागेल.

पल्या देशात दुष्काळ असला तरी शेतकरी भरडला जातो आणि दुष्काळ नसला तरी नागवला जातो. कधी व्यापाऱयांकडून, कधी अडते-दलालांकडून तर कधी सरकारी पातळीवरील नियोजनाच्या ऐशीतैशीमुळे शेतकऱ्याचे भरडणे सुरूच राहते. कांदा, द्राक्ष, केळी आणि कापूस उत्पादकही दरवर्षी अस्मानी-सुलतानीच्या चरकात पिळले जातात. त्यात आता तूरडाळ उत्पादकांची भर पडली आहे. राज्यातील हजारो तूरडाळ उत्पादक शेतकरी अस्मानी कृपा होऊनही सुलतानी दुष्टचक्रात सापडले आहेत. राज्य सरकारने आता तूरखरेदी केंद्रांवर नोंदणी झालेल्या सर्व शेतकऱयांची तूरडाळ हमीभावाने खरेदी केली जाईल अशी हमी दिली आहे, पण त्याशिवायही हजारो टन तूर शिल्लक राहील त्याचे आणि त्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे काय आदी प्रश्न उरतातच. खरं तर यंदा तूरडाळ उत्पादन भरघोस झाल्याने शेतकरी खुशीत होता, पण तूरडाळ खरेदीतील गोंधळामुळे त्याची प्रचंड ससेहोलपट झाली. रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ त्याच्यावर आली. या गोष्टीही टाळता येण्यासारख्याच होत्या. योग्य नियोजन झाले असते, त्यानुसार धोरणात सुसूत्रता राखली गेली असती तर ५ हजार ५० रुपये प्रतिक्विंटल दराने ३०-३५ लाख टन तूरडाळ खरेदी करूनही

सरकारच्याच कानाखाली तूरजाळ

निघण्याची आफत आली नसती. सरकारी यंत्रणांनी तूरडाळ खरेदीचे, त्यासाठी लागणाऱ्या बारदानांचे (पोत्यांचे) आणि साठवणुकीचे नियोजन व नियमन करायला हवे होते. मात्र कधी बारदानांची कमतरता तर कधी गोदामे भरली अशा कारणांमुळे खरेदी स्थगित केली गेली. त्यात नाफेडनेही खरेदी बंद केल्यामुळे राज्यभरात तूरडाळ उत्पादकांच्या संतापाचा उद्रेक झाला आणि राज्य सरकारला तूरखरेदी केंद्रांवर नोंदणी झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांची तूरडाळ हमीभावाने खरेदी करणार असल्याची हमी द्यावी लागली. राज्यातील शेतकरी परिस्थितीच्या कचाटय़ात कसा सापडला आहे ते तूरडाळ खरेदीच्या गोंधळामुळे पुन्हा दिसले. विषय कांदा उत्पादकांच्या अनुदानाचा असो, कापूस एकाधिकार खरेदीचा असो, तूरडाळ खरेदीचा असो किंवा धान्याच्या आयात-निर्यातीवरील बंधनांचा; शेतकऱ्याची ससेहोलपट झाल्याशिवाय किंवा तो रस्त्यावर उतरल्याशिवाय त्याच्या पदरात काही पडतच नाही. संपूर्ण कर्जमाफीचा प्रश्नही असाच शेतकऱ्याच्या मानेभोवती फास बनूनच राहिला आहे. आता भरघोस उत्पादन येऊनही पडलेला भाव आणि खरेदीतील सरकारी गोंधळ या चरकात तूर उत्पादक पिळला जात आहे. त्याला दिलेला ‘खरेदीचा हात’ सरकारला मध्येच सोडता येणार नाही. ‘शेवटचा दाणाही खरेदी करू’ हे आश्वासन पूर्ण केले नाही तर शेतकरी राज्य

सरकारवर विश्वास

कसा ठेवणार? गेल्या वर्षी तूरडाळ उत्पादन कमी झाल्याने या वर्षी शेतकऱ्यांनी या पिकाला प्राधान्य दिले. सरकारनेही त्यासाठी उत्तेजन दिले आणि निसर्गानेही शेतकऱयाच्या पदरात भरभरून दान टाकले. तरीही त्याची ससेहोलपट होणार असेल तर तूर लावण्याची ‘चूक’ तो कदाचित करणार नाही आणि तूरडाळीच्या दुष्काळाचे व भाववाढीचे संकट उद्या पुन्हा उभे राहील. सरकारने आयात-निर्यातीत पैसा घालवण्यापेक्षा सामान्य शेतकऱयाच्या खिशात त्याने कष्टाने पिकवलेल्या पिकाचे हक्काचे ‘देणे’ कसे पडेल याचा विचार करायला हवा. शेवटी तूर उत्पादक हा प्रामुख्याने छोटा शेतकरी आहे. एकीकडे शेतीसाठी अखंड १२ तास वीज देण्याच्या, शेती उत्पादकता वाढवण्याच्या गोष्टी सत्ताधारी करीत आहेत आणि दुसरीकडे उत्पादकता वाढूनही तूरडाळ उत्पादकांना जर पडलेले भाव आणि थांबलेल्या खरेदीला तोंड द्यावे लागत असेल तर कसे व्हायचे? खरेदी केंद्रांवर नोंदणी झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांची तूरडाळ खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारने आता घेतला ते चांगलेच झाले. त्यामुळे तूरडाळीचा ‘तडका’ काहीसा शांत होईल. तो पुन्हा होऊ नये यासाठी ‘बाजारात तुरी आणि…’ हे धोरण सरकारला बदलावे लागेल. अन्यथा त्या एका जाहिरातीप्रमाणे ‘तूरडाळीचा तडका और अंग अंग भडका’ असा अनुभव घ्यावा लागेल.

आपली प्रतिक्रिया द्या