ट्विटरला केंद्राचा दणका; कायदेशीर संरक्षण गमावले

टूलकिट प्रकरणात भाजपशी पंगा घेणाऱ्या ट्विटरला हिंदुस्थानात मोठा झटका बसला आहे. सोशल मीडियासाठी जारी करण्यात आलेले नवीन नियम न पाळल्यामुळे ट्विटरला कायदेशीर संरक्षण गमवावे लागले आहे. त्यामुळे यापुढे या प्लॅटफॉर्मचा कुठल्याही गुन्हेगारी कृत्यासाठी वापर झाल्यास ट्विटरवर गुन्हा दाखल होणार आहे. अनेकदा संधी देऊनही ट्विटरने जाणूनबुजून नियम पाळले नाहीत, अशी प्रतिक्रिया पेंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली आहे.

ट्विटरने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत 26 मेपासून लागू झालेल्या नवीन नियमांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे ट्विटरला बुधवारी ‘इंटरमीडियरी प्लॅटफॉर्म’चा दर्जा गमवावा लागला आहे. परिणामी, यापुढे ट्विटर आपल्या प्लॅटफॉर्मवरील पोस्टला स्वतःही तितकेच जबाबदार राहणार आहे. वादग्रस्त पोस्टप्रकरणी गुन्हा दाखल होण्याबरोबरच पोलीस चौकशी होणार आहे. ट्विटरचे कायदेशीर संरक्षण संपुष्टात आल्याबद्दल पेंद्र सरकारने कोणताही आदेश जारी केलेला नाही. मात्र, गाइडलाइन्स न पाळल्यामुळे आपोआपच ट्विटरचे कायदेशीर संरक्षण संपुष्टात आले आहे. हे संरक्षण 25 मेपासून संपुष्टात आल्याचे बोलले जात आहे. सरकारने ट्विटरला महिनाभरात मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यासाठी अल्टिमेटम दिला होता. मात्र ही नियुक्ती केलेली नाही. याचदरम्यान एका वृद्धाच्या मारहाणीचा बनावट व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने ट्विटरविरुद्ध 15 जूनला गाझियाबादमध्ये पहिला गुन्हा दाखल झाला आहे.

कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद काय म्हणाले…

नवीन नियमांचे पालन करण्यासाठी ट्विटरला अनेकदा संधी दिली. मात्र ट्विटरने जाणूनबुजून नियम पाळले नाहीत. त्यामुळे ट्विटर हिंदुस्थानात कायदेशीर संरक्षणाची हक्कदार ठरत नाही.

हिंदुस्थानी पंपन्या अमेरिका असो वा इतर कुठल्याही देशात व्यवसाय करताना तेथील स्थानिक कायद्यांचे खुल्या मनाने पालन करतात. मग अनैतिक गोष्टी आणि दुरुपयोगाचे बळी ठरलेल्या लोकांना वाचवण्यासाठी बनवलेल्या नव्या नियमांचे, कायद्यांचे पालन करण्यात ट्विटर मागे का हटत आहे?

हिंदुस्थानची संस्कृती आपल्या मोठय़ा भौगिलिक स्थितीनुरूप बदलते. विशेषतः खोटय़ा बातम्यांचा अधिक धोका आहे. यावर नियंत्रण मिळवणे आणि रोखणे हा नवीन गाइडलाइन्समागील मुख्य हेतू होता. मात्र ट्विटरने ही गाइडलाइन्स जुमानली नाही. सोशल मीडियात एक छोटीशी ठिणगीही आगीचे कारण बनू शकते.

कायद्याचे राज्य हिंदुस्थानी समाजाचा पाया आहे. एखादी कंपनी हिंदुस्थानात स्वतःला ध्वजवाहक म्हणून घेत कायद्याचे पालन करत नसेल तर हा प्रयत्न चुकीचा आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या