दहशतवादविरोधी पथकात दोन विधी अधिकाऱ्यांचे ‘आऊटसोर्सिंग’

515

राज्यातील वाढती संघटित गुन्हेगारी, शस्त्रास्त्रांचा वापर, दहशतवादी कारवायांच्या अंतर्गत गुन्हेगारांना अटक होते. पण अनेकदा कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेत आणि दोषारोपपत्रातील त्रुटींचा आधार घेत गुन्हेगार मोकाट सुटतात. त्यामुळे न्यायालयात सरकारची सबळ बाजू मांडून गुन्हेगारांना कडक शासन करण्यासाठी निष्णात कायदेतज्ञांची आवश्यकता भासते. त्यामुळे दहशतवादविरोधी पथकात विधी सल्लागार व विधी अधिकारी अशी दोन पदे एक वर्षासाठी कंत्राटी पद्धतीवर भरण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागाने घेतला आहे, मात्र त्यासाठी विधी सल्लागारांचे आऊटसोर्सिंग केले जाणार आहे.

संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी दहशतवादविरोधी पथकामार्फत मोक्का, शस्त्रास्त्र कायदा, स्फोटके कायदा अशा कायद्याचा वापर केला जातो. अशा वेळेस शास्त्रशुद्ध व कायदेशीररीत्या गुह्यांचा तपास करणे तसेच गुह्यांचा तपास मुदतीत पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करणे अतिशय गरजेचे असते, पण अनेकदा त्यात त्रुटी राहतात आणि गुन्हेगार कायद्यातील त्रुटींचा आधार घेत सुटतो. वास्तविक गुन्हा दाखल करण्यापासून न्यायालयात गुह्याचे दोषारोपपत्र योग्य प्रकारे सादर केल्यास गुन्हेगाराला जास्तीत जास्त शिक्षा होऊ शकते. काही वेळा आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वीच आरोपींच्या जामीन अर्जांच्या वेळेस कायद्याचा अर्थ लावण्याची वेळ येते तेव्हा अनुभवी व निष्णात अभियोक्त्यांची आवश्यकता असते. खासकरून अटक केलेल्या आरोपींच्या जामीन अर्जाच्या वेळेस मोक्का किंवा शस्त्रास्त्र कायद्यातील तरतुदी लागू करताना निष्णात विधी सल्लागाराची गरज भासते. त्यामुळे महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाच्या अपर पोलीस महासंचालकांनी बाह्ययंत्रणेद्वारे (आऊटसोर्सिंग) विधी सल्लागार व विधी अधिकारी अशी दोन पदे भरण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाला सादर केला होता.

आपली प्रतिक्रिया द्या