उच्च न्यायालयाचा दणका, मुंबई क्रिकेट असोसिएशनवर प्रशासक नेमले

4

सामना ऑनलाईन, मुंबई

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमून दिलेल्या लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्यास टाळाटाळ करणाऱया मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला (एमसीए) मंगळवारी मुंबई हायकोर्टाने दणका दिल्यानंतर एमसीए ताळय़ावर आले असून लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी एमसीएने प्रशासक नेमले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती हेमंत गोखले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे यांच्या नावांची शिफारस प्रशासक म्हणून करण्यात आली आहे.

बीसीसीआय तसेच बीसीसीआयशी संलग्न असलेल्या इतर समित्यांचा कारभार पारदर्शक व्हावा याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने राजेंद्र लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचे आदेश दिले होते, मात्र बीसीसीआयच नव्हे तर मुंबई क्रिकेट असोसिएशननेही लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत कोणतीही तसदी घेतली नाही. त्याविरोधात एमसीएचेच सदस्य नदीम मेमन यांनी हायकोर्टात धाव घेऊन ऍड. मिहीर देसाई यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. आज न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि मकरंद कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत एमसीएने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती हेमंत गोखले तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे यांच्या नावाची शिफारस केली. कामासाठी  प्रशासक एमसीएचे सदस्य तसेच तज्ञ व्यक्तींची मदत घेऊ शकतात. एमसीएची बाजू मांडणारे ऍड. ए. एस. खंडेपारकर यांनी त्यावेळी सांगितले की, एमसीए लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत सकारात्मक असून त्यासंदर्भात लवकरच बैठक घेण्यात येणार आहे. प्रशासक नेमल्यामुळे आयपीएलवर त्याचा परिणाम होऊ नये अशी विनंती एमसीएतर्फे करण्यात आली होती त्यावेळी आयपीएलवर व इतर प्रशासकीय कामावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. दरम्यान, गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात या नावांवर शिक्कामोर्तब होणार आहे.

प्रशासकामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेली एमसीएची निवडणूक मार्गी लागण्याची चिन्हे असून लोढा समितीच्या शिफारशीही एमसीएला लागू कराव्या लागणार आहेत.आगामी आयपीएलची तिकीट विक्री प्रशासकाच्या देखरेखीखालीच होईल.

प्रशासकाच्या उपस्थितीतच बैठक होणार

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने १६ एप्रिल रोजी लोढा समितीच्या शिफारशींसंदर्भात बैठक बोलावली असून या बैठकीचे भवितव्य प्रशासकांच्या हाती असणार आहे. आम्ही प्रशासक नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासक प्रलंबित निर्णयांवर कोणतीही स्थगिती आणणार नाहीत. प्रशासक नियमानुसारच काम पाहतील, असेही खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या