राज्य संघटनांकडे ‘बीसीसीआय’चे दुर्लक्ष, आयपीएल यूएईत गेल्याने आर्थिक फटका

सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडी असलेल्या आयपीएलच्या माध्यमातून आपली तिजोरी भरण्यासाठी ‘बीसीसीआय’कडून नवनवीन प्रयोगावर भर दिला जातो. मात्र हिंदुस्थानला अनेक सुपरस्टार क्रिकेटपटू देणाऱया राज्य संघटनांकडे ‘बीसीसीआय’चे दुर्लक्ष होत आहे. सलंग्न राज्य क्रिकेट संघटनांना ‘बीसीसीआय’कडून मिळणारा निधी आणि आयपीएलच्या माध्यमातून पैसा मिळत असतो. ‘बीसीसीआय’ने स्वतःचे नुकसान टाळण्यासाठी आयपीएलचा उर्वरित चौदावा हंगाम यूएईमध्ये आयोजित करण्यासाठी फिल्डिंग लावली. मात्र क्रिकेटविश्वातील ही लोकप्रिय टी-20 क्रिकेट स्पर्धा परदेशात हलविणाऱया ‘बीसीसीआय’ने राज्य संघटनांच्या नुकसानीकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे.

60 कोटींचे नुकसान

बीसीसीआयने 2200 कोटी रुपयांचे नुकसान टाळण्यासाठी आयपीएलचे 31 सामने यूएईमध्ये शिफ्ट केले आहेत. मात्र हा निर्णय घेताना बीसीसीआयने आपल्या संलग्न राज्य संघटनांच्या आर्थिक नुकसानीबाबत विचार केला नाही. आयपीएल सामन्यांच्या आयोजनातून राज्य संघटनांसाठी कमाईची संधी होती. मात्र आता हे सामने यूएईमध्ये होत असल्याने राज्य संघटनांच्या कमाईला 60 कोटींचा फटका बसणार आहे.

सौरव गांगुलींना घोषणांचा विसर

‘टीम इंडिया’चे माजी कर्णधार सौरव गांगुली यांनी 2019मध्ये ‘बीसीसीआय’च्या अध्यक्ष पदाची सूत्रे स्वीकारली होती. ग्राउंड लेव्हलवरील विकासासाठी मोहीम राबवणार आहोत. राज्य संघटनांना विकास साधण्यासाठी आवश्यक अशा सर्व सोयी-सुविधा पुरवण्यात येतील. याशिवाय क्रीडा मैदानांसाठी जमिनीच्या खरेदीसह या ठिकाणी अत्याधुनिक साहित्य पुरवण्याची घोषणा अध्यक्ष गांगुली यांनी 1 डिसेंबर 2019 रोजी केली होती. मात्र तीन वर्षांपासून या घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी ‘बीसीसीआय’ला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. शिवाय 1994च्या नियमानुसार कमाईच्या 70 टक्के हिस्सा हा क्रिकेटच्या विकासावर खर्च करावा लागतो. मात्र मागील तीन वर्षांपासून बीसीसीआयचे या नियमाकडेही दुर्लक्ष झाले.

राज्य संघटनांना हक्काच्या पैशांची प्रतीक्षा

आयपीएलच्या 14व्या हंगामातील 29 सामने हिंदुस्थानात पार पडले. या टी-20 लीगच्या आयोजनापूर्वी ‘बीसीसीआय’ने प्रत्येक सामन्यासाठी राज्य संघटनेला 1 कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली. यातून यंदा सहा राज्य संघटनांना कमाई करण्याची मोठी संधी होती. मात्र कोरोनामुळे 29 लढतींनंतर आयपीएल स्थगित करावी लागली. मात्र या 29 सामन्यांच्या आयोजनातून पाच राज्य संघटनांना 29 कोटींची कमाई करता आली. पण हे पैसेही राज्य संघटनांना अद्याप मिळालेले नाहीत. या निधीसाठी बीसीसीआयने संबंधित राज्य संघटनांशी कोणत्याही प्रकारची चर्चाही केलेली नाही. ‘बीसीसीआय’कडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे सलंग्न राज्य संघटना मात्र नाराज आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या