शिवस्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता; ‘पीएमसी’ला 9.61कोटींचा फायदा, कॅगचे ताशेरे

1783
shivsmarak

मुंबईच्या अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा ठपका कॅगच्या ( CAG ) अहवालात ठेवण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे शिवस्मारक बांधण्यासाठी घेण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेतच अनियमितता असून प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची व्याप्ती कमी केल्याने पीएमसीला 9.61 कोटी रुपयांचा फायदा करून देण्यात आल्याचा ठपका कॅगकडून ठेवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

अरबी समुद्रातील शिवस्मारक निर्माण संदर्भातील प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट (पीएमसी) म्हणजेच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची व्याप्ती कमी केल्याने पीएमसीला 9.61 कोटी रुपयांचा फायदा करून देण्यात आल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. तसेच निविदेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्यात बदल केल्याने शिवस्मारकाची व्याप्ती कमी झाली आणि त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर 20.57 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त ताण आल्याचे देखील कॅगच्या अहवालातून समोर आले आहे.

फडणवीस सरकारच्या काळात तत्कालीन विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी शिवस्मारकासंदर्भातील निविदा प्रक्रियेत घोळ असल्याचे आरोप ठेवले होते. त्यानंतर अप्रिल ते मे 2019 या दरम्यान शिवस्मारकाच्या संदर्भातील निविदा प्रक्रिया आणि कागदपत्रांचे ऑडिट करण्यात आले होते. इंडियन एक्सप्रेसने माहिती अधिकारच्या अखत्यारित जी माहिती मागवली होती त्याआधारे एक वृत्त आज प्रसिद्ध करण्यात आहे. ज्यामध्ये कॅगच्या अहवालात शिवस्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेसंदर्भात ठपका ठेवल्याचे म्हटले आहे.

या वृत्तानुसार फडणवीस सरकारने मेसर्स एजिस इंडिया कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड आणि डिझाइन असोसिएट्स यांना मार्च 2016 मध्ये 40 महिन्यांसाठी (ऑगस्ट 2019 पर्यंत) 94.70 कोटी रुपये मंजूर केले होते.

त्यानंतर काम धिम्या गतीनं सुरू होतं आणि त्यातील गुंता बघता फडणवीस सरकारने व्याप्तीची पुन्हा समीक्षा केली आणि पीएमसीच्या कामाची व्याप्ती कमी केली. लोक निर्माण विभागाकडे अशा कामाचा अनुभव नसल्याने पीएमसीची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. नंतर मात्र पीएमसीच्या कामातून सर्वेक्षणाचे काम, शोध आणि टेस्टिंगचे अशी काम कमी करण्यात आली. याशिवाय 20.57 कोटी रुपयांत ‘एल अँड टी’ कंपनीला या कामात कंत्राटदार म्हणून सहभागी करण्यात आले.

फेब्रुवारी 2017 मध्ये पीडब्ल्युडीचे मुख्य अभियंत्यांनी पीएमसीला देण्यात येणाऱ्या रेम्यूनरेशन 82.46 कोटी रुपयाची किंमत सुधारणा करून 72.85 कोटी इतकी केली. पण सरकारने मात्र कोणताही विचार न करता 82.46 कोटी रुपये देण्याचे निश्चित केले होते असे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले. अशाप्रकारे पीएमसीला 9.61 कोटी रुपयांचा फायदा दिला गेला, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच सरकारी तिजोरीवर देखील 20.57 कोटी रुपये अतिरिक्त बोझा पडला आहे. पीएमसीच्या अप्रिल 2016 पासूनचे कामकाज यावेळी कॅगकडून तपासण्यात आले असून त्यातून ठपका ठेवण्यात आला आहे.

तसेच काम पूर्ण करण्याचा निश्चत कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर पीएमसीने मे 2019 पर्यंत टेंडरमध्ये नमूद कामांना पूर्ण केले नाही, असेही म्हटले आहे. पीएमसीच्या कॉन्ट्रॅक्ट अॅग्रीमेंटच्या पेनल्टी क्लॉजमध्ये पीडब्ल्युडीला सहभागी न करण्यावर देखील अहवालात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहे. काम वेळेत पूर्ण झाल्यास ‘फायनान्शिअल इन्सेंटीव्ह’ देण्यात येण्याचा पर्याय असताना उशीर झाल्यास दंडचा पर्याय नाही, यावर देखील अहवालात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. असा पर्याय नसल्याने काम वेळेत पूर्ण न झाल्यानंतर देखील संबंधित विभागाला त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करता आलेली नाही, असेही यामध्ये म्हटले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या