राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनाबाबत एकसूत्रता आणून विद्यावेतन विहित वेळेत देण्यासंदर्भात योग्य त्या उपाययोजना करण्यात येतील. त्याचबरोबर सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांचे विद्यावेतन वाढवण्यात आले आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी विधान परिषदेत दिली. राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनाबाबत विलास पोतनीस यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्याला वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी उत्तर दिले. चर्चेवेळी सुनील शिंदे, विक्रम काळे, मनीषा कायंदे यांनी उपप्रश्न विचारले.
अव्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीही जात पडताळणी अनिवार्य
आतापर्यंत फक्त व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक होते. यापुढे अव्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीही जात प्रमाणपत्र पडताळणी अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी विधानसभेत सांगितले. विधानसभा सदस्य डॉ. किरण लहामटे, नाना पटोले, संजय सावकारे, धर्मराव बाबा आत्राम यांनी जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे बोगस आदिवासी उमेदवार यांनी जागा बळकावणे याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. गेल्या काही दिवसांमध्ये जात वैधता समित्यांची संख्या सातने वाढविण्यात आली असून आता राज्यात 15 जात वैधता समित्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
जातीचे दाखले वेळेत देण्यासाठी नियम करणार
शिक्षण आणि नोकरीसाठी आरक्षण मागणाऱया उमेदवारांना जातीचे दाखले आवश्यक असतात. ते दाखले वेळेत देण्यासाठी नियम करण्यात येतील, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी विधानसभेत सांगितले. आमदार धर्मराव बाबा आत्राम, डॉ. किरण लहामटे, अशोक पवार, नाना पटोले, सुनील भुसारा, डॉ. देवराव होळी यांनी आदिम जनजाती समाज शासनाच्या सेवांपासून वंचित राहत असल्याकडे लक्षवेधी सूचनेमार्फत सभागृहाचे लक्ष वेधले होते.
पीक विमा न भरणाऱयांना फळपीक विम्याचा लाभ देणार
पीक विमा न भरणाऱया शेतकऱ्यांना फळपिक विम्याचा लाभ देण्याबाबत विचार आहे, असे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानसभेत सांगितले. आमदार संतोष दानवे यांनी जालना जिल्ह्यातील भोकरदन आणि जाफराबाद तालुक्यासह संपूर्ण राज्यामध्ये शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेला नसताना लाभ मिळण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कायम करता येणार नाही!
मुंबई आणि महाराष्ट्रातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कायम करता येणार नाही, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानसभेत सांगितले. दहा वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कायम करता येऊ शकेल असेही महाजन यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेस आमदार अमीन पटेल यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
खासगी पेन्शन योजना केंद्राच्या अखत्यारीत
केंद्र शासनाची ईपीएस-95 ही पेन्शन योजना स्वयंनिधी योजना आहे. ती केंद्र शासनाकडून चालवली जाते. राज्य सरकार केवळ समन्वयक म्हणून भूमिका पार पाडते. राज्य शासनाचा या योजनेशी थेट संबंध येत नाही, अशी माहिती कामगारमंत्री सुरेश खाडे यांनी दिली. औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करावी, अशी मागणी अॅड. निरंजन डावखरे, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला उपस्थित केली.
