भीमा-कोरेगाव हिंसाचार तसेच एल्गार परिषदप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेले आरोपी वरवरा राव यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. कोविडचा फैलाव वेगाने वाढत असताना अशा परिस्थितीत वरवरा राव यांना तुरुंगात पाठवणे योग्य आहे का, असा सवाल करत न्यायालयाने याप्रकरणी एनआयएला उत्तर देण्याचे आदेश दिले. तसेच वरवरा राव यांना आत्मसमर्पण करण्यासाठीची मुदत एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठाने 5 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आजारपणाच्या मुद्दय़ावर वरवरा राव यांना फेब्रुवारी महिन्यात काही अटी व शर्तींवर सहा महिन्यांसाठी जामीन मंजूर केला. तसेच अंतरिम जामिनाचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्यांनी शरणागती पत्करावी असेही आदेशात मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. ही मुदत संपल्याने त्यांनी अंतरिम जामिनाच्या मुदतवाढीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील ऍड. आनंद ग्रोव्हर व ऍड. आर. सत्यनारायणन यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे म्हणाले की, कोविडचा फैलाव झपाटय़ाने होत आहे. आमच्या काही सहकाऱ्यांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे. दुसऱ्या लाटेपेक्षा आता रुग्णांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत वरवरा राव यांना तुरुंगात पाठवणे योग्य आहे का, असा सवाल न्यायमूर्तींनी एनआयएचे विशेष कौन्सिल संदेश पाटील यांना विचारला. दरम्यान, नानावटी रुग्णालयाकडून राव यांचा वैद्यकीय अहवाल खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला. त्यात असे नमूद करण्यात आले की, राव यांची प्रकृती आता ठीक असून गंभीर आजाराची इतर कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. खंडपीठाने पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत सुनावणी 4 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
