प्रकल्प महाराष्ट्रातून जात राहिले तर नेभळट सरकार मान खाली घालून सहन करणार का?

बल्क ड्रग पार्कची सर्व माहिती केंद्र सरकारने आपल्याकडून मागवली. महाराष्ट्रात यासाठी सर्व अनुकूल आहे असे उत्तर आपल्याला केंद्र सरकारकडून आले असताना तोही प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातकडे गेला आहे. महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसली गेली आहेत. पुढच्या काळात असेच प्रकल्प जात राहिले तर हे नेभळट सरकार मान खाली घालून सर्व सहन करीत राहणार का, असा सवाल शिवसेना नेते, माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज केला.

शिवसेना नेते सुभाष देसाई म्हणाले, प्रकल्प महाराष्ट्रातून जात राहतील आणि या सरकारची बोलण्याची हिंमतही होणार नाही. निदान आता तरी हे प्रकल्प पुन्हा महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत. वेदांता आणि फॉस्कॉनला आम्ही जमीन, वीज, पाणी आणि देऊ केलेल्या अन्य सुविधांची बेरीज केली तर त्या कंपनीला दिली जाणारी सवलत 38 हजार कोटींच्या आसपास जात होती. गुजरातचे पॅकेज यापेक्षाही कमी होते तरीदेखील ती गेली केवळ राजकीय दबावापोटी. केंद्र सरकारच्या दबावामुळेच हे झालेले आहे.

2015 चा एमओयू आणि आताचा प्रकल्प यात गल्लत केली जातेय

आपले अपयश झाकण्यासाठी या सरकारकडून ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्रा’च्या काळात झालेल्या एमओयूची आठवण करून दिली जात आहे. 2015 साली आयफोन फोन असेंबल करण्यासंदर्भात केवळ फॉस्कॉन सोबत तो करार झाला होता. आताचा प्रकल्प पूर्ण वेगळा आहे. गाडय़ांसाठी लागणाऱ्या सेमीकंडक्टर चिप तयार करण्याचा, डिस्प्लेऍप मॅन्युफॅक्चरिंगचा हा प्रकल्प आहे. 24 जूनला मी कंपनीच्या अध्यक्षांशी, संचालकांशी चर्चा केली. त्यांना मुंबईत येऊन एमओयू करण्याचे निमंत्रणही दिले होते. त्यानंतरच्या काळात आमचे सरकार गेले, पण 26 जुलै हा दिवस महत्त्वाचा आहे. फॉस्कॉन-वेंदांता यांचे शिष्टमंडळ येऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले. सरकारने अधिकृतपणे याविषयीचे प्रसिद्धीपत्रकही काढले. त्याच्या बातम्या माध्यमांवर छापून आल्या. त्यात  एक कोटी 69 लाखांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत असल्याचे तळेगाव, बुटीबोरी येथे प्रकल्प होणार असे ढोल बडवण्यात आले. तेव्हा महाविकास आघाडी कमी पडले असा कोणताही उल्लेख नाही, उलट आम्हीच हे करतोय असे ढोल बडवले. पण आता केवळ आपली कातडी वाचविण्यासाठी उलट आरोप करीत असल्याचे सुभाष देसाई म्हणाले.