अदानी ट्रान्समिशन प्रा.लि. कंपनीच्या चंद्रपूरमधील प्रकल्पाला दिलेल्या 284.27 हेक्टर वन जमिनीच्या बदल्यात संगमेश्वरच्या वीस गावांमधील शेतकऱयांच्या शेकडो हेक्टर जमिनी खोटे खरेदी-विक्री व्यवहार करून बळकावल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याबाबत शिवसेना सचिव, खासदार विनायक राऊत यांनी शिवसेना भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ‘खोटय़ा व्यवहारां’चे शेकडो पुरावेच आज सादर केले.
केंद्र सरकारने 23 डिसेंबर 2014 मध्ये स्थापन केलेली ‘आरआरडब्ल्यूटीएल’ कंपनी संपूर्ण देशात थर्मल पॉवर प्रोजेक्टचे काम करते. ही पंपनी सरकारने 28 जुलै 2015 ला ‘एटीएल’ म्हणजेच अदानी ट्रान्समिशन प्रा.लि.ला सुपूर्द केली. चंद्रपूरमध्ये ही पंपनी 1700 मेगाव्हॅट वीज निर्मिती करीत असून ही सर्व वीज गुजरातला दिली जाते. या पंपनीला प्रकल्पासाठी 284.27 हेक्टर जादा जमीन हवी होती. त्यामुळे चंद्रपूरमधील वन जमीन 2015 ला अदानी पंपनीला देण्यात आली. या जागेला संगमेश्वरमधील पर्यायी जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र यामध्ये शेतकऱयांच्या हक्काची जमीन खोटे खरेदी-विक्री व्यवहार करून वन विभागाला देण्यात आली. जागेचा बाजारभाव 6 ते 7 लाख असताना शेतकऱयांना पैसे न देता स्टॅम्पडय़ुटी भरून परस्पर खोटे व्यवहार करण्यात आल्याचे खासदार विनायक राऊत यांनी सांगितले. यावेळी संबंधित गावामधील अन्यायग्रस्त शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
शेतकऱयांना जिवे मारण्याची धमकी
– संगमेश्वर तालुक्यातील आंगोली गावचे उपसरपंच असलेल्या दिनेश कांबळे यांना त्यांच्या आजोबांकडून मिळालेल्या 74 एकर जमिनीपैकी संपूर्ण जमीन त्यांना कोणतीही माहिती न देता वन विभागाला देण्यात आली आहे. याचा कोणताही मोबदला त्यांना मिळालेला नाही. असेच प्रकार अनेकांच्या बाबतीत घडल्याने इतरांच्याही जमिनी वाचवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. त्यामुळे त्यांना भूमाफियांकडून आधी पैशांचे आमिष दाखवण्यात आले. मात्र त्याला ते बळी पडले नसल्याने त्यांना आता भूमाफियांकडून जिवे मारण्याच्या धमकीचे फोन येत आहेत. त्यामुळे सरकारने कांबळे यांना न्याय मिळवून द्यावा आणि त्यांच्या जिवाच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, अशी मागणीही खासदार विनायक राऊत यांनी केली.
शेतकऱयांच्या जमिनी बळकावून वनक्षेत्रात वाढ?
– संगमेश्वरमध्ये एकूण 284.27 हेक्टर शेतकऱयांची जमीन वन खात्याला देण्यात येणार असून निगुडवाडी ते खुंडी आणि कुचांबे ते ओझरे अशा 20 गावांमधील 123.46 हेक्टर जमिनी आतापर्यंत शेतकऱयांची फसवणूक करून वन खात्याला देण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारे राज्याच्या वन जमिनी वाढवल्या जात आहेत. असे असताना राज्याच्या वन मंत्र्यांकडून राज्यात वन जमिनी वाढत असल्याचा केला जाणारा दावा जनतेची दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप खासदार राऊत यांनी केला.
असा होतोय घोटाळा
n शेतकऱयांना कोणतीही माहिती न देता, जमिनीचे मोजमाप न करता या जमिनी परस्पर वन खात्याला देण्यात येत आहेत. यामध्ये मयत व्यक्तीच्या जागी बोगस मालक उभा करूनही व्यवहार होत आहेत, तर सामाईक जमिनी असलेल्या मालकांच्या जागी डुप्लिकेट व्यक्ती उभ्या करून सातबारे वन खात्याच्या नावावर चढवले जात आहेत.
n याची कोणतीही माहिती शेतकऱयांना नसल्याने ज्यावेळी शेतकरी आपल्या हक्काच्या जमिनी कसायला गेल्यावर वन विभागाकडून हरकत घेऊन त्यांना अडवले जात आहे, यामध्ये मागासवर्गीयांच्या जमिनींचाही समावेश आहे. हे व्यवहार करण्यासाठी एका जबाबदार मंत्र्याकडून स्थानिक प्रशासनावर दबाव आणला जात आहे.
n सप्टेंबर 2018 मध्ये फक्त एकाच आठवडय़ात या जमिनी बळकावण्यात आल्या आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी तातडीने दखल घेऊन चौकशी करून कारवाई करावी आणि तोपर्यंत झालेल्या व्यवहारांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे, अन्यथा शेतकरी रस्त्यावर उतरून जोरदार आंदोलन करतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
कोकण गिळायला आलेल्या भूमाफियांवर कारवाई करा
कोकण गिळायला आलेल्या या भूमाफियांवर ताबडतोब कारवाई करावी आणि सर्व खोटय़ा व्यवहारांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी विनायक राऊत यांनी केली. शेतकऱयांना जिवे मारण्याच्या धमक्या येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
