विशाळगडावरील हिंसाचार सत्ताधारी मिंधे सरकारनेच घडवला. सरकारच्याच सक्रिय संगनमताने हिंसाचार घडला, असा दावा सोमवारी उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी केला. मुसळधार पावसामुळे तोडफोड करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई न केल्याचे स्पष्टीकरण सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून दिले होते. त्यावर आक्षेप घेत याचिकाकर्त्यांनी प्रत्युत्तर सादर केले.
विशाळगडावरील अतिक्रमणविरोधी कारवाई रोखा, अशी विनंती करीत शाहूवाडीतील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर व अॅड. माधवी अय्याप्पन यांनी याचिका केली आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने मिंधे सरकारवर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यातील दाव्यांचे खंडन करीत याचिकाकर्त्या फरीद मुजावर यांनी प्रत्युत्तर सादर केले. त्यांनी विशाळगडावरील हिंसाचारामागील मिंधे सरकारचा सक्रिय सहभाग न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला. मुस्लिम कुटुंबीयांची घरे हटवून त्यांना विशाळगडावरून बाहेर काढण्यासाठी मिंधे सरकारचे मंत्री, मिंधे गट व भाजपचे स्थानिक नेते आंदोलन करीत आहेत. सरकारने जातीयवादी संघटनांच्या प्रभावाखाली मुस्लिमांची घरे पाडण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले.
धार्मिक सलोखा बिघडवण्याचे प्रयत्न
विशाळगडावरील हजरत पीर मलिक रेहान मिरासाहेब हा दर्गा चौदाव्या शतकात बांधला होता. यापूर्वी या गडावर कधीही कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला नव्हता. सध्याच्या सरकारने गडावर पशुबळी प्रथेवर बंदी घालून धार्मिक सलोखा बिघडवण्याचे काम केले आहे. राजकीय फायद्यासाठी हिंदू-मुस्लिम समाजात तेढ निर्माण केली जात आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
