हिंदुस्थानात दूरसंचार कंपन्यांचे भविष्य अंधारात, व्होडाफोनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांची खंत

479

हिंदुस्थानात दूरसंचार कंपन्यांचे भविष्य अंधारात असल्याची खंत व्होडाफोनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक रीड यांनी व्यक्त केली आहे. कंपन्यांकडून घेण्यात येणारे परवाना शुल्क आणि भरमसाट कर आकारण्याच्या सरकारच्या धोरणावर रीड यांनी टीका केली असून कंपन्यांना आर्थिकदृष्टय़ा संकटात सापडल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही कंपन्यांच्या बाजूने निर्णय दिला नसल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

सरकारने व्होडाफोन आणि आयडिया या कंपन्यांना परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रमचा वापर करण्यासाठीच्या शुल्कापोटी तब्बल 40 हजार कोटी रुपये भरण्यास सांगितले होते. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारच्या बाजूनेच निर्णय दिला. त्यामुळे कंपन्यांना आर्थिक बोझा सहन करावा लागणार असून कंपन्यांचे भविष्य अंधारात सापडल्याचे व्होडाफोनचे सीईओ निक रीड यांनी म्हटले आहे.

कंपन्यांची मागणी काय ?
हिंदुस्थानी मार्केटमधून गाशा गुंडाळण्याची तयारी सुरू केल्याचे व्होडाफोनने म्हटले आहे. सरकारने आमच्यासारख्या दूरसंचार कंपन्यांना आर्थिक पॅकेज द्यावे. यात दोन वर्षांसाठी स्पेक्ट्रम शुल्क घेण्यात येऊ नये तसेच परवाना शुल्क आणि करात कपात करावी आणि व्याज तसेच दंड माफ करण्याची मागणी कंपन्यांनी सरकारकडे केली आहे.

 

आपली प्रतिक्रिया द्या