कल्याण-डोंबिवलीच्या २७ गावांना सरकारने गंडवले

17

सामना प्रतिनिधी । कल्याण

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ठ असलेल्या २७ गावांचा पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी निकालात काढण्यासाठी शासनाने अमृत योजनेंतर्गत १८० कोटींची पाणी योजना मंजूर केली. मात्र यासाठी ३५ टक्के निधी देण्याचे मान्य करूनही केंद्र आणि राज्य शासनाने ६३ कोटींचा निधी अद्याप पालिकेकडे वर्ग केला नाही. त्यामुळे योजना बारगळल्यात जमा असून २७ गावांचा घसा कोरडाच राहणार आहे.

ग्रामीण भागातील २७ गावात तीव्र पाणीटंचाई आहे. २७ गावे महापालिकेत येण्याआधीपासून या पूर्ण भागात एमआयडीसी पाणी पुरवते. त्यामुळे पालिका आणि एमआयडीसी यांच्यामध्ये योग्य समन्वय नसल्यामुळे करदात्यांना पाणीटंचाईचे चटके सहन करावे लागत आहेत. यावर उपाय म्हणून शिवसेनेच्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निधीतून २७ गावांसाठी स्वतंत्र पाणी योजना मंजूर झाली आहे. १८० कोटींच्या निधीतून उल्हासनदीतून थेट पाणी आणले जाणार आहे. शिवाय जलकुंभ, जलशुद्धीकरण यंत्रणा, पाइपलाइन, नळ जोडण्या, नळांना मीटर ही कामे होणार आहेत.

अमृत योजनेचे काम करण्यासाठी ठेकेदार कंपन्यांकडून पालिकेने ऑनलाइन निविदा मागवल्या. यानुसार ईगल कंपनी, आर. के. कृष्णानी आणि संतोष कन्स्ट्रक्शन या तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या. पैकी संतोष कंपनीची निविदा कमी दराची असल्याने ती मंजूर केली. तांत्रिक बाबी तपासण्यासाठी पालिकेने ही निविदा जीवन प्राधिकरणकडे पाठवली. निविदेची छाननी केल्यानंतर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या प्रभारी मुख्य अभियंत्या मनीषा पालांडे यांनी ही निविदा कमी दराची असली तरी ती पात्र ठरत नाही. तांत्रिकदृष्ट्या अवैध आणि बेकायदेशीर असल्यामुळे ती रद्दबातल करणे योग्य असल्याचा अभिप्राय दिला. यामुळे योजनेसाठी पुन्हा निविदा मागवावी लागणार असल्याने योजनेचे काम लांबणीवर पडले. त्यातच आता शासनाने ६३ कोटींचा निधी वर्ग न केल्याने योजना बारगळल्यात  जमा आहे.

…मग ११७ कोटींचा भार आमच्यावर का?
अमृत योजनेला २०१७ मध्ये मंजुरी मिळाली. योजनेसाठी केंद्र २५ तर राज्य सरकार १० टक्के निधी देणार आहे. एकीकडे निविदा प्रक्रिया रखडली असताना भरीसभर म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने २५ टक्के प्रमाणे होणारा ६३ कोटींचा निधी पालिकेकडे वर्ग केला नाही. त्यातच २७ गावे महापालिकेत राहणार की त्यांची स्वतंत्र नगर परिषद होणार याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे ६५ टक्के प्रमाणे ११७ कोटींचा भार महापालिकेने का सहन करावा, असा सवालही नगरसेवक विचारत आहेत. त्यामुळे योजनेचे भवितव्य सध्या तरी अंधारात आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या