पाणी दराच्या दीडपट दराने पाणीपट्टी आकारणार

38

सामना प्रतिनिधी । पिंपरी

शहरात ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या आणि त्यानंतर झालेल्या अवैध बांधकामांना असलेले अवैध नळजोड नियमित करण्यात येणार आहेत. मात्र, अनामत, दंड आणि पाणीपट्टीची आकारणी करून नळजोड नियमित केल्यानंतर त्यापुढे नियमित पाणी दराच्या दीडपट दराने पाणीपट्टीची आकारणी केली जाणार आहे. तसेच अवैध बांधकाम नियमित न करता ते पाडण्याची कारवाई करण्यात आली, तर त्या बांधकामासोबत नळजोडही आपोआपच तोडला जाणार आहे.

शहरात काही ग्राहकांकडे पाणीमीटर आहेत. मात्र, ग्राहक क्रमांक नाहीत. तर काही ग्राहकांकडे पाणीमीटरही नाही आणि ग्राहक क्रमांकही नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. ३१ मार्च २०१२ पूर्वीच्या अवैध बांधकामांना असलेले अवैध नळजोड जलवाहिनीच्या व्यासनिहाय दंडात्मक रक्कम आकारून नियमित करण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने ६ मार्च २०१३ तसेच २८ ऑगस्ट २०१३ रोजी आदेश जारी करण्यात आले होते. त्यानुसार, आतापर्यंत चार हजार अवैध नळजोड नियमित करण्यात आले आहेत.

ग्राहकांचे अवैध बांधकाम ३१ मार्च २०१२ पूर्वीचे आहे किंवा कसे हे ठरविण्यासाठी मालमत्ताकर उतारा आणि मालमत्ता उतारा नसल्यास ग्राहकाच्या रहिवासाचा पत्ता दर्शविणारी वीजबिल, दूरध्वनी बिल, पासपोर्ट, आधारकार्ड, वाहन परवाना यापैकी कोणतेही एक कागदपत्र घेण्याबाबत धोरण आहे. त्या अनुषंगाने ३१ मार्च २०१२ पूर्वीचे बांधकाम असलेल्या आणि तसा पुरावा असलेल्या ग्राहकांचे नळजोड सध्याच्या धोरणानुसार अधिकृत करण्यात येत आहेत.

तथापि, ज्या ग्राहकांचे अवैध बांधकाम ३१ मार्च २०१२ नंतरचे आहे किंवा ते आधीचे आहे असे दर्शविणारा कोणताही पुरावा नाही. अशा ग्राहकांच्या अवैध नळजोडाबाबत किंवा त्यांना अधिकृत नळजोड घ्यायचा असल्यास त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कारण हे ग्राहक पाणी तर वापरत आहेत, परंतु, त्याचे कुठेही मोजमाप नाही आणि बिलही नाही, अशी परिस्थिती आहे.

राज्याच्या नगरविकास विभागाने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमान्वये फेरबदल करून नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या आणि त्यानंतर झालेल्या अवैध बांधकामांना असलेले अवैध नळजोड नियमित करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. अधिकृत बांधकामांना असलेले अवैध नळजोड अधिकृत करण्यासाठी अनामत, दंड आणि पाणीपट्टीची आकारणी करून नळजोड नियमित करावे. त्यानंतर नियमित पाणीदराने आकारणी करावी. अवैध बांधकामांना असलेले अवैध नळजोड अधिकृत करताना अनामत, दंड आणि पाणीपट्टीची आकारणी करून नळजोड नियमित करावे. तसेच अवैध बांधकामांना नवीन नळजोड टाकताना अनामत रकमेची आकारणी करावी आणि त्यापुढे नियमित पाणी दराच्या दीडपट दराने पाणीपट्टीची आकारणी करावी. असे बांधकाम नियमित झाल्यास आणि ग्राहकाने विनंती अर्ज केल्यास अशा बांधकामांच्या नळजोडास बांधकाम नियमित झाल्याच्या दिनांकापासून किंवा त्यानंतरच्या बिलिंग चक्रापासून नियमित दराने पाणीपट्टी आकारणी करावी, असे प्रस्तावात नमूद केले आहे.

अवैध बांधकाम नियमित न करता ते पाडण्याची कारवाई करण्यात आली, तर त्या बांधकामासोबत नळजोडही आपोआपच तोडला जाईल. ही रक्कम ३० जून २०१८ पर्यंत नळजोड नियमित करून घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या ग्राहकांसाठी लागू राहील. या तारखेनंतर नळजोड नियमित करण्यासाठी अर्ज दाखल केल्यास प्रतिमहिना अतिरिक्त वाढीव पाणीपट्टीची आकारणी करण्यात यावी. त्यानंतर अशा ग्राहकांना मीटर रीडिंगप्रमाणे बिलाची आकारणी करण्यात येईल.

पाणीपट्टी न भरल्यास १० टक्के दंडाची आकारणी
एखाद्या ग्राहकाने पाणीपट्टी न भरल्यास पूर्वीप्रमाणेच वार्षिक १० टक्के दंडाची आकारणी यापुढेही चालू राहील. तसेच एखाद्या ग्राहकाचा मीटर नादुरुस्त झाल्यामुळे किंवा अन्य कारणामुळे बदलला तर अशा ग्राहकांना पुढील मीटर रीडिंगनुसार थकीत कालावधीचे सरासरी बिल देण्याचे धोरण यापुढेही चालू राहणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या