उच्च न्यायालयाच्या आवारातील प्रसाधनगृहांत दिव्यांगांना सहज प्रवेश करण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था नाही. ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी ही गैरसोय न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने दिव्यांगांची गैरसोय दूर करण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली. उच्च न्यायालय इमारत समितीपुढे हा मुद्दा मांडण्याचे निर्देश खंडपीठाने रजिस्ट्रारना दिले आहेत.
अनेक सरकारी कार्यालये आणि न्यायालयांच्या आवारात दिव्यांगांना ये-जा करण्यासाठी अनुकूल रॅम्प नाहीत. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच पालिकेला योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करीत मिलिंद भालेराव यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. याचवेळी ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या संकुलात दिव्यांग पक्षकारांची प्रसाधनगृहापर्यंत पोहोचताना होणारी गैरसोय खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली.
