पंजाब दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताफा एका पुलावर 20 मिनिटं खोळंबून राहिला होता. ही पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील मोठी त्रुटी होती. या मुद्दावरून भाजपने पंजाबमध्ये सत्तेत असलेल्या काँग्रेसला जबाबदार धरत टीका करायला सुरुवात केली आहे. काँग्रेसही त्याला उत्तर देत असून या वादात राहुल गांधी यांनीही उडी मारली आहे. पंजाबमधील घटनेचा संदर्भ घेत त्यांनी सीमेवर चीनकडून सुरू असलेल्या कुरापतींवरून मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी प्रश्न विचारला आहे की सीमेवर जे काही होतंय ती तर देशाच्या सुरक्षिततेतील त्रुटी आहे, यावर पंतप्रधान कधी, काही बोलणार का ?
What has been happening at our borders is a major lapse of national security.
Will the PM ever talk about it?#PangongTso #China
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 7, 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताफा पंजाबच्या अतिसंवेदनशील भागात 20 मिनिटे खोळंबल्याचे प्रकरण गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी याबाबत थेट सरन्यायाधीशांपुढे याचिका दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान पंजाबचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल डी.एस.पटवालिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की पंजाब सरकारने हे प्रकरण अतिशय गांभीर्याने घेतलं आहे. घडल्या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी पंजाब सरकारने एक समिती नेमल्याची माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी त्यांच्या युक्तिवादादरम्यान म्हटले की घडल्या प्रकारामुळे आपल्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान खाली घालावी लागली आहे.
पंतप्रधान मोदी हे बुधवारी फिरोजपूरच्या प्रचारसभेसाठी रस्तेमार्गाने चालले होते. मात्र शेतकरी आंदोलकांनी राष्ट्रीय महामार्ग रोखल्यामुळे मोदींच्या ताफ्याला माघारी परतावे लागले. ही सुरक्षेतील गंभीर त्रुटी असून याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी करीत अ‍ॅड. मनिंदर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. शुक्रवारी झालेल्या युक्तिवादादरम्यान सिंग म्हणाले की हा कायदा आणि सुव्यवस्थेपुरता मर्यादीत विषय नयल्याने फक्त राज्य सरकार या घटनेची चौकशी करू शकत नाही. शिवाय राज्य सरकारने जी समिती नेमली आहे त्याचे नाव एका मोठ्या घोटाळ्यात आले आहे. पंतप्रधानांची सुरक्षा हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय असल्याकारणाने या घटनेचा तपास निष्णात तपास यंत्रणांद्वारेच केला गेला पाहिजे. सगळे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना पंतप्रधानांच्या पंजाब दौऱ्यादरम्यान प्रवासाचे सगळे तपशील गोळा करून जतन करून ठेवण्यास सांगितले आहे. या कामात पोलिसांनी, एसपीजी आणि इतर तपास यंत्रणांनी सहकार्य करावे असे निर्देशनही न्यायालयाने दिले आहेत.
मनिंदर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की प्रोटोकॉलनुसार पंतप्रधानांच्या दौऱयादरम्यान त्यांच्या ताफ्यात मुख्य सचिव, डीजीपी वा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या कार असल्या पाहिजेत होत्या. मोदींच्या पंजाब दौऱ्यात तेथील मुख्य सचिव किंवा डीजीपी यापैकी कुणी नव्हते, असे सिंग यांच्या याचिकेत म्हटले आहे. याप्रकरणी शुक्रवारी सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती सूर्या कांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
