राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? वाचा सविस्तर एका क्लिकवर…

27333

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून 19 दिवस झाले तरी नवीन सरकार स्थापन झाल्याने राज्यपालांनी केलेली राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मान्य केली आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली होती. राज्यपालांच्या शिफारसीवर राष्ट्रपतींनी मोहोर उठवली आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची ही तिसरी वेळ ठरली आहे.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नक्की काय हे जाणून घेऊया…

> घटनेच्या 356 व्या कलमानुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. त्यासाठी वेगवेगळी कारणे आहेत.

> राज्य सरकारने घटनाबाह्य काम केले, सरकारकडे बहुमत राहिले नाही, राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती ढासळली, निवडणुकांच्या निकालात कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, सरकार स्थापनेसाठी कोणताही पक्ष पुढे आला नाही, एखाद्या गटाने बंड केलं किंवा सरकारमधील दोन पक्षांची आघाडी संपुष्टात येऊन सरकार अल्पमतात गेलं, तर राष्ट्रपती राजवट लागू होते.

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची प्रक्रिया काय आहे? वाचा सविस्तर…

> राज्यपाल कायदेशीर सल्ल्यानुसार केंद्र सरकारला राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करतात. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ यासंदर्भात निर्णय घेते. त्यासाठी संसदेची मान्यता आवश्यक असते. सुरुवातीला राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी 6 महिन्यांचा असतो. संसदेच्या मंजुरीनुसार त्यात वाढ करता येते.

> राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर राज्यातील कारभार थेट केंद्र सरकारच्या हाती येतो. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाऐवजी राज्यपाल दैनंदिन कारभार पाहतात. विधिमंडळ तात्पुरत्या काळासाठी स्थगित ठेवलं जाते. या कालावधीत सल्लागार म्हणून किंवा मदतनीस म्हणून काम करण्यासाठी राज्यपाल काही व्यक्तींची नेमणूक सल्लागार म्हणून करू शकतात.

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तिसरी वेळ, यापूर्वी कधी असं घडलंय…

> अनेकवेळा राजकीय हेतुने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्याचा आरोप होतो. त्यावर सुप्रीम कोर्टानेही 1994 मध्ये दिलेला निकाल मार्गदर्शक आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एस. आर. बोम्माई यांचे सरकार बरखास्त करून केंद्रसरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. त्याला त्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. त्यामुळे बोम्माई निकाल नावाने हा निकाल ओळखला जातो. त्यात सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठीचे दिशानिर्देश जाहीर केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या