तमिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांच्या कारभारावर जोरदार टीका करताना, जानेवारी 2020 पासून त्यांच्या संमतीसाठी सादर केलेल्या विधेयकांना संमती देण्यास दाखविलेल्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी त्यांना फटकारलं. राज्यपालांची निष्क्रियता ही चिंतेची बाब असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी 10 विधेयके परत पाठवल्यानंतर राज्य सरकारनं विधानसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आणि विधेयके पुन्हा स्वीकारली.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं पंजाब सरकारच्या खटल्यात 10 नोव्हेंबरच्या आदेशानंतर राज्यपालांनी केवळ प्रलंबित विधेयकांवरच कारवाई केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालय म्हणाले, ‘आमची चिंता ही आहे की आमचा आदेश 10 नोव्हेंबरला मंजूर झाला. ही विधेयके जानेवारी 2020 पासून प्रलंबित आहेत. याचा अर्थ न्यायालयानं नोटीस बजावल्यानंतर राज्यपालांनी निर्णय घेतला. तीन वर्षांपासून राज्यपाल काय करत होते? राज्यपाल पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची वाट पाहत आहेत का?’
तमिळनाडू सरकारनं शनिवारी झालेल्या विशेष अधिवेशनात विधानसभेनं 10 विधेयके रीअडॉप्ट केल्याची माहिती खंडपीठाला दिल्यानंतर न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी 1 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
15 विधेयके राज्यपालांसमोर प्रलंबित आहेत, ज्यात दहा विधेयके विधानसभेनं पुन्हा मंजूर केली आहेत.
राज्यपालांनी स्वतःला राज्य सरकारचे ‘राजकीय प्रतिस्पर्धी’ म्हणून स्थान दिल्याचा आरोप करत तमिळनाडू सरकारनं यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
ही विधेयके फेटाळल्यानंतर, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी शनिवारी राज्यपालांना त्यांच्या ‘लहरीपणा’मुळे विधेयके रोखल्याबद्दल फटकारले.
शनिवारी विशेष अधिवेशनादरम्यान अण्णाद्रमुक आणि भाजपसह विरोधकांनी सभात्याग केला. सरकारनं आधीच न्यायालयात धाव घेतली असताना विधेयके पुन्हा स्वीकारण्यासाठी विशेष अधिवेशन का घेतलं जात आहे, असा सवाल त्यांनी केला.
