शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी पाचवी आणि आठवीत नापास झाल्यास त्यांची फी कोण भरणार असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. नव्या अध्यादेशानुसार पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेत विद्यार्थी नापास झाल्यास त्यांना पुन्हा त्याच वर्गात बसावे लागणार आहे. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्याच्या फीची प्रतिपूर्ती राज्य सरकार करणार का, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाने याबाबत राज्य सरकारकडे अभिप्राय मागवला आहे. परंतु,अद्याप सरकारकडून कोणताही अभिप्राय आलेला नाही. त्यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षणासाठी ज्या बालकाला आरटीईअंतर्गत प्रवेश देण्यात आलेला आहे त्या बालकाला वयाची 14 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरसुद्धा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत मोफत शिक्षणाचा हक्क देण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी पाचवी किंवा आठवीमध्ये नापास झाला तरी त्या विद्यार्थ्याला शाळेतून काढता येणार नाही. मात्र, काही शाळा अशा विद्यार्थ्यांना नापास करून त्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला देत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत होत्या.
