सीलबंद लिफाफ्यात दिलेली माहिती आम्ही बघू शकतो. मात्र दुसरा पक्ष ती पाहू शकत नाही. ती माहिती दुसऱया पक्षकारास दिल्याशिवाय न्यायालय निर्णय घेऊ शकत नाही. तसं करणं हे न्यायप्रक्रियेच्या विरुद्ध आहे.
– धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश
‘वन रँक, वन पेन्शन’ थकबाकीच्या अहवालावरून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले. पेन्शनसंदर्भात गुप्तता ठेवण्यासारखे एवढे काय आहे? तुम्ही न्यायालयात सीलबंद अहवाल का देता? गुप्ततेपेक्षा पारदर्शकता अधिक महत्त्वाची आहे, असे केंद्र सरकारला खडसावत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी बंद लिफाफ्यातील अहवाल स्वीकारण्यास नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने संरक्षण विभागाला ‘वन रँक, वन पेन्शन’ अंतर्गतची थकबाकी नक्की किती आहे? पेन्शनच्या पद्धती कुठल्या आहेत त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश संरक्षण विभागाला दिले होते. तसेच पेन्शनची ही थकबाकी देताना त्यात प्राधान्यक्रम असावा. यामध्ये पहिल्यांदा शहीदपत्नी आणि जुन्या निवृत्तीधारकांचा क्रमांक असावा, असे न्यायालयाने म्हटलं होतं.
तसेच या पेन्शनची वाट पाहत असलेल्या 4 लाख निवृत्त लष्करी कर्मचाऱयांचा मृत्यू झाल्याचा मुद्दा देखील उपस्थित करण्यात आला होता. यासंदर्भात केंद्र सरकारने खंडपीठापुढे बंद लिफाफ्यातून अहवाल सादर करण्यास हरकत घेत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी तो स्वीकारण्यास नकार दिला. याआधी अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणातही सीजेआयने सीलबंद माहिती घेण्यास नकार दिला होता.
पात्र कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक आणि शौर्य पुरस्कार विजेत्यांची थकीत रक्कम 30 एप्रिल 2023 पर्यंत थकबाकी द्यावी. 70 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पेन्शनधारकांना 30 जून 2023 पर्यंत आणि सर्व पात्र पेन्शनधारकांना 30 ऑगस्ट, 30 नोव्हेंबर आणि 28 फेब्रुवारी 2024 पूर्वी समान हप्त्यांमध्ये पेन्शची रक्कम देण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वन रँक, वन पेन्शन’ थकबाकी प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिले आहेत.
चंद्रचूड काय म्हणाले?
- मला वैयक्तिकरीत्या अशा प्रकारे बंद लिफाफ्यातून अहवाल सादर करणे आवडत नाही.
- न्यायालयात पारदर्शकता असायला हवी. या सर्व गोष्टी आदेशाचे पालन करण्यासंदर्भात आहेत. यामध्ये गुप्त ठेवण्यासारखे असे काय आहे.
- अशा प्रकारे बंद लिफाफ्यातून माहिती सादर करणे न्यायालयातून हद्दपार करायला हवे, असे सरन्यायाधीशांनी यावेळी नमूद केले.
- सीलबंद अहावाल स्वीकारणे हे निष्पक्ष न्यायप्रक्रियेच्या विरोधात आहे. उद्या उच्च न्यायालयेही अशीच माहिती मागवतील.
