व्यभिचार पुरुषच दोषी का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

24

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

विवाहित स्त्रीसोबत तिच्या सहमतीने संबंध ठेवण्याच्या प्रकरणात केवळ पुरुषालाच शिक्षा ठोठावण्याच्या हिंदुस्थानच्या दंडविधान संहितेतील तरतुदीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. हा कायदा १५७ वर्षं जुना आहे. त्यामुळे इतक्या जुन्या कायद्याची घटनात्मक वैधतेवर पुनर्विचार करण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

यासंदर्भात दाखल झालेल्या एका याचिकेवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर व डी. वाय. चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारचे याबाबत मत मागवले आहे. अवैध संबंधाबाबतच्या कायद्यात पुरुषांशी भेदभाव करण्यात आला आहे. एखाद्या पुरुषाने एखाद्या स्त्रीसोबत तिच्या संमतीने संबंध ठेवले तर त्या स्त्रीचा पती त्या पुरुषाविरोधात व्याभिचाराची तक्रार दाखल करू शकतो. मात्र संबंधित महिलेवर गुन्हा दाखल करण्याची कायद्यात तरतूद नसल्याने हा पुरुषांसोबत झालेला भेदभाव असून या कायद्याला असंविधानिक घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

मुळचे केरळचे आणि सध्या इटलीत ट्रेंटो येथे कामानिमित्त राहणारे जोसफ शाइन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. संमतीने ठेवलेल्या संबंधांमध्ये केवळ पुरुषालाच दोषी का धरले जाते आणि संबंधित विवाहित स्त्रीला यामध्ये का दोषी ठरवले जात नाही असा प्रश्न जोसेफ यांनी या याचिकेद्वारे विचारला आहे. या याचिकेनुसार, अवैध संबंधाशी संबंधित कलम ४९७ मध्ये संविधानिक तरतुदींचं उल्लंघन करण्यात आलं आहे. स्त्री आणि पुरुष सहमतीने शरीर संबंध ठेवत असतील तर त्यातून महिलेला सूट कशी काय मिळू शकते? असा सवाल या याचिकेत करण्यात आला आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद १४ मध्ये समानतेचा तर अनुच्छेद १५ आणि २१ मध्ये जीवनाच्या अधिकाराचा समावेश असून कलम ४९७ मध्ये नेमकं त्याचंच उल्लंघन झालेलं दिसतं, असंही याचिकेत म्हटलं आहे.

आयपीसीच्या कलम ४९७ नुसार, दुसऱ्या व्यक्तीच्या पत्नीशी संबंध ठेवल्यास आणि तिच्या पतीच्या संमतीशिवाय किंवा मौनानुकूलतेशिवाय ते संबंध असतील तर ते बलात्कार नसून व्यभिचाराचा गुन्हा म्हणून न्यायालयासमोर येईल. या गुन्ह्याखाली त्या पुरुषाला पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. तसेच त्या पत्नीला यासंदर्भात कोणतीही शिक्षा होणार नाही.

आपली प्रतिक्रिया द्या