‘ती’ कुणाचीही खासगी संपत्ती नाही! महिलेला पतीसोबत राहण्यासाठी जबरदस्ती करू शकत नाही

supreme-court-of-india

पत्नीकडून अनेक अपेक्षा बाळगणाऱया पुरुषांना सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा चपराक लगावली आहे. महिला ही कुणाचीही खासगी संपत्ती नाही. तिला तिच्या इच्छेविरुद्ध पतीसोबत राहण्यासाठी जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने बुधवारी दिला.

पत्नी माझ्यासोबत राहत नाही, तिला पुन्हा माझ्यासोबत संसार करण्याबाबत आदेश द्या, अशी विनंती संतोष शर्माने (नाव बदललेले) याचिकेतून केली होती. तो पत्नीला पोटगी देऊ इच्छित नव्हता. या मानसिकतेवर न्यायालयाने त्याची कडक शब्दांत कानउघाडणी केली. तुम्हाला काय वाटते? महिला गुलाम आहे का, जेणेकरून आम्ही तिला असा आदेश देऊ? महिला खासगी संपत्ती आहे का, तिला तुमच्यासोबत नांदण्याबाबत आदेश देऊ? असा प्रश्नांचा भडिमार न्यायालयाने केला. या प्रकरणात गोरखपूरच्या पुटुंब न्यायालयाने 2019मध्ये पतीच्या बाजूने निर्णय दिला होता. मात्र पत्नीला दरमहा 20 हजारांची पोटगी देण्याचा आदेशही दिला. त्यावर जर मी पत्नीसोबत राहायला तयार असेन तर पोटगीचा मुद्दा येतोच कुठे? असे म्हणणे मांडत शर्माने पुन्हा याचिका केली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. त्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

नेमके प्रकरण काय?

2013 मध्ये लग्न झाल्यापासूनच पती हुंडय़ासाठी छळ करीत होता. त्यामुळे मला विभक्त राहणे भाग पडले, असे म्हणणे याचिकाकर्त्या शर्माच्या पत्नीने मांडले होते. मी विभक्त राहतेय, त्यामुळे पतीने मला पोटगी दिलीच पाहिजे. पती पोटगीची जबाबदारी टाळण्यासाठीच वारंवार न्यायालयाचे दार ठोठावतोय, असा दावा तिच्या वतीने वकिलांनी केला. त्याची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.

आपली प्रतिक्रिया द्या