तृतीयपंथीयांना पोलीस दलाचा दरवाजा खुला, राज्य सरकारचे हायकोर्टात लोटांगण

राज्यातील पोलीस भरतीत आता तृतीयपंथीयांनाही अर्ज करता येणार आहे. पोलीस भरतीच्या अर्जात तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवणे अत्यंत कठीण असल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारने अखेर उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर शुक्रवारी लोटांगण घातले. पोलीस कॉन्स्टेबलच्या भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांना स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देऊ, त्यांच्या शारीरिक चाचणीसाठी फेब्रुवारीपर्यंत नियमावली बनवू, अशी हमी सरकारने न्यायालयाला दिली. त्यावर सुधारित नियमावली बनवली जाईपर्यंत पोलीस भरतीची लेखी परीक्षा घेऊ नका, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

पोलीस भरती प्रक्रियेच्या अर्जामध्ये तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सात वर्षांपूर्वी दिला होता. त्या आदेशाची महाराष्ट्र सरकारने अद्याप अंमलबजावणी केली नाही. त्यावर न्यायालयाने गुरुवारी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. सरकार इतकी वर्षे झोपले होते का? असा संतप्त सवाल करत प्रसंगी पोलीस भरती रोखू, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे हादरलेल्या सरकारने अखेर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठापुढे लोटांगण घातले. राज्य सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली.

पोलीस भरतीच्या ऑनलाईन अर्जामध्ये तृतीयपंथीय अर्जदारांसाठी स्वतंत्र पर्यायाचा समावेश केला जाईल, पोलीस कॉन्स्टेबलच्या दोन जागा तृतीयपंथीयांसाठी राखीव ठेवल्या जातील, अशी हमी पुंभकोणी यांनी दिली. त्याची दखल घेताना खंडपीठाने पोलीस भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांना सहभागी करून घेण्यासाठी 28 फेब्रुवारीपर्यंत नियमावली बनवण्याचे व त्यानंतर लेखी आणि शारीरिक चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. पोलीस दलात सेवेसाठी इच्छुक असलेल्या तृतीयपंथीय आर्या पुजारी हिच्या अर्जावर सुनावणी करीत मॅटने गृह विभागा अंतर्गत सर्व भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांना जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाला सरकारने आव्हान दिले होते. त्यावर सलग सुनावणी करीत खंडपीठाने सरकारला आपले धोरण बदलण्यास भाग पाडले. सुनावणीदरम्यान अर्जदार आर्या पुजारीतर्फे अॅड. कांती एल.सी. यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने तृतीयपंथीयांच्या हक्कांबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका घेत सरकारची याचिका निकाली काढली.

न्यायालयाचे निर्देश 

पोलीस भरती प्रक्रियेत पुढील अडीच महिन्यांत तृतीयपंथीयांच्या शारीरिक चाचणीसाठी स्वतंत्र नियमावली बनवा.

28 फेब्रुवारीपर्यंत नियमावली बनवून नंतरच लेखी परीक्षा व शारीरिक चाचणी घ्या.

मॅटकडे धाव घेणारे दोन तृतीयपंथीय अर्जदार पोलीस भरतीमध्ये ऑनलाईन किंवा ऑफलाईनही अर्ज करू शकतात.

सरकारची हमी

पोलीस कॉन्स्टेबल भरतीच्या ऑनलाईन अर्जात तृतीयपंथीयांना स्वतंत्र पर्याय दिला जाईल.

पोलीस भरतीसाठी अर्ज करण्याची मुदत 15 डिसेंबरपर्यंत वाढवली जाईल.

13 डिसेंबरपर्यंत तृतीयपंथीयांसाठी वेबसाईटवर स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध  करणार.

तूर्त गृह विभागाच्या सर्व  भरतीमध्ये संधी नाही!

मॅटने 14 नोव्हेंबरला निर्णय देताना तृतीयपंथीयांना गृह विभागा अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या सर्व पदभरतीमध्ये जागा राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने निकष निश्चित करण्यासही सांगितले होते. मॅटच्या या निर्देशांना उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तृतीयपंथीयांना पोलीस भरतीमध्ये संधी उपलब्ध केली जात आहे. तथापि, गृह विभागा अंतर्गत सर्व पदांच्या भरतीमध्ये तरतूद करण्याबाबतच्या मॅटच्या आदेशाला स्थगिती देत आहोत, असे खंडपीठाने नमूद केले. त्यामुळे तृतीयपंथीयांना तूर्त केवळ पोलीस भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.