इस्रायल पॅलेस्टाईनला गिळंकृत करेल काय?

125

<< पडसाद >> मुजफ्फर हुसेन n  [email protected]

ख्रिस्ती राष्ट्रांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाचा वापर करून अखंड पॅलेस्टाईन राष्ट्राचे विभाजन करून इस्रायल राष्ट्र जन्माला घातले. त्यानंतर काही दशके अरब राष्ट्रांची इस्रायलविरुध्द एवढी युद्धे झाली की आज युद्ध करण्याची त्यांची ताकदच राहिली नाही. मात्र आता इस्रायल हे राष्ट्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राच्या भूभागात अतिक्रमण करीत एकेक वसाहती वसवू लागला आहे. त्यामुळे लवकरच पॅलेस्टाईन इस्रायलमध्ये विलीन झाले, असे म्हणण्याची जगावर वेळ येईल.

पिता हा मुलापेक्षा निसर्गतः मोठाच असतो, परंतु एक वेळ अशीही येते की, मुलाची उंची पित्यापेक्षा मोठी होते. तेव्हा मग पिता गृहस्थाश्रमातून निवृत्त होतो आणि कारभार मुलाच्या हाती देतो. वैज्ञानिक प्रगतीमुळे आधुनिक जीवनात अनेक परिवर्तने आली खरी, परंतु गृहस्थ जीवनपध्दतीचा आराखडा मात्र आहे तसाच आहे! एखाद्या देशाचा सरकारचा कारभारही असाच चालू लागल्यास? आज पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल या दोन्ही राष्ट्रांचा धर्म भिन्न आहे, परंतु विभाजनापूर्वी अखंड पॅलेस्टाईनमध्ये मुस्लीम आणि यहुदी या दोन्ही धर्मांचे लोक गुण्यागोविंदाने राहत होते. १९४९ मध्ये पॅलेस्टाईनचे विभाजन झाले.

दुसऱ्या महायुध्दात यहुद्यांनी ख्रिस्ती देशांना अणुबॉम्ब आणि हायड्रोजन बॉम्ब बनवून दिले. त्यामुळे ख्रिस्ती राष्ट्रे विजयी ठरली तर मुस्लीम राष्ट्रे पराभूत. ठरलेल्या अटीनुसार पाश्चात्य राष्ट्रांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या माध्यमातून यहुदींना पॅलेस्टाईनचे विभाजन करून स्वतंत्र इस्रायल राष्ट्र तोडून दिले. इस्रायलच्या रूपाने पाश्चात्य राष्ट्रांनी मुस्लीम तथा अरब राष्ट्रांच्या मधोमध जणू एक खिळाच ठोकला. मुस्लिमांचा पॅलेस्टाईन राहिला, यहुद्यांचा इस्रायल झाला. तेव्हापासून एकाच भूभागावर राहणारे यहुदी आणि मुस्लीम समुदाय दोन देशात विभागले गेले. पॅलेस्टाईन मुस्लीम आपल्या देशाचे विभाजन झालेले विसरू शकले नाहीत. प्रदीर्घ काळ त्यांनी ते स्वीकारलेही नाही. दोघांतील वाद पराकोटीला जाऊन त्यांच्यात तीन युध्दे झाली. परंतु, या युद्धांचा अरब राष्ट्रांना फारसा फायदा झालाच नाही. उलट त्यांचे लष्करी खच्चीकरणच झाले.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दबावाखाली अनेक देशांबरोबरच अरब आणि मुस्लीम राष्ट्रांनाही राजकीय पातळीवर इस्रायलला मान्यता द्यावीच लागली. राजकीय मान्यता दिल्याने अधिकृत युध्द बंद झाले. परंतु दोन्ही देशातील, मुस्लीम व यहुदी नागरिकांच्या मनातील कडवटपणा मात्र कायम राहिला. परंतु, दोन्ही देश शेजारी राष्ट्रे आहेत. त्यामुळे आज ना उद्या त्यांना शांतपणे सहजीवन स्वीकारावेच लागेल, असा विश्वास जगाला वाटत होता. अरब-इस्रायल संघर्षाचा इतिहास सांगत बसणे उचित होणार नाही. परंतु इस्रायल हे अरब राष्ट्रांच्या टापूत एक लष्करीदृष्ट्या अतिशय सक्षम राष्ट्र ठरले एवढे मात्र नक्की!

मुळात इस्रायल हे राष्ट्र अरब राष्ट्रांच्या मधोमध असल्यामुळे त्याचा शेजारी राष्ट्रांशी संघर्ष होतच राहतो. पाश्चात्य राष्ट्रे इस्रायलला हत्यारांची कधी कमतरताही पडू देत नाहीत. त्यामुळे इस्रायल कायम युध्दसज्जच असतो. अरब राष्ट्रांशी संबंध सुधारले पाहिजेत असे त्याला कधी वाटतही नाही. किंबहुना अरब राष्ट्रांशी चांगले संबंध न ठेवणे हे त्यांचे धोरणच असावे. मात्र या धोरणाचा इस्रायलला फायदाच झालेला आहे. त्याचे घोषवाक्यच आहे की, जो आक्रमण करील तोच जिंकेल.

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्रपती झाल्यानंतर नुकतीच इस्रायलने पश्चिम किनाऱ्यावर २५०० नवीन घरांच्या वसाहत वसवण्याला मान्यता दिली. इस्रायलसाठी हा प्रकार नवीन नाही. जेरूसलेम हे पश्चिम किनाऱ्यावरचे सर्वात संवेदनशील शहर आहे. अरब राष्ट्रांचे असे म्हणणे आहे की, गेल्या ७० वर्षांपासून यहुद्यांनी ही पवित्र नगरी आपल्या कब्जात ठेवली आहे. ट्रम्प हे अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांच्या उत्साहाला चांगलेच उधाण आले आहे. यहुद्यांचे स्थान बळकट करण्यासाठी ते अन्य शहरांना आपले लक्ष्य करू लागले आहेत.

वेळोवेळी पोलीस आणि लष्करी कारवाया होतच आहेत. आतापर्यंत जेवढ्या यहुदी वस्त्या तयार झाल्या त्या सर्व बेकायदेशीर आहेत. जेव्हा केव्हा इस्रायल यहुद्यांची नवी वसाहत स्थापन करतो तेव्हा तेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि वैश्विक संघटना केवळ शाब्दिक बाण चालवण्याशिवाय अन्य काही कठोर कारवाई करीतच नाहीत. नुकतीच जी २५०० घरांची नवी वसाहत स्थापन करण्याचा इस्रायलने प्रयत्न केला आहे त्याचा अर्थ त्याला भविष्यात पॅलेस्टाईनसोबत मैत्री करण्याच्या साऱ्या शक्यताच नष्ट करायच्या आहेत.

अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधीच इस्रायली लष्कराचे समर्थन केलेले आहे. ट्रम्प यांच्या राष्ट्रपती पदारोहणानंतर इस्रायलनेही २५०० घरांच्या वसाहतीला मान्यता दिल्यामुळे यामागे काही खास कारण असण्याची शक्यता अधिक दिसून येते. विशेष म्हणजे ट्रम्प यांनी राष्ट्रपती झाल्यानंतर लगेचच अमेरिकेचे इस्रायलमधील दूतावास तेलअवीव येथून स्थलांतरित करून जेरुसलेम येथे नेण्याची घोषणा केली आहे. यावरून अमेरिकेच्या मनात या प्रांताविषयीच्या भविष्यातील योजनांचा अंदाज येईल. अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण काय असेल याचाही यावरून अंदाज येतो. जागतिक संघटना, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अमेरिकेसह जगभरातील नव्या शक्ती अरबांच्या हितांवर लवकरच काहीतरी कुठाराघात करतील असे दिसते.

एक काळ असा होता जेव्हा संपूर्ण जगाने, विशेषतः हिंदुस्थानने इस्रायलवरचा बहिष्कार कायम ठेवलेला होता. आज हिंदुस्थानचे इस्रायलशी असंख्य दशलक्ष डॉलर्सचे सुरक्षाविषयक करार झालेले आहेत. अनेक अरब राष्ट्रेही इस्रायलसोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करीत आहेत. एकेक करीत सारी मुस्लीम राष्ट्रे इस्रायलसमोर झुकणारच असतील तर पॅलेस्टाईनच्या मुस्लिमांच्या अधिकाराचा लढा लढला तरी कसा जाईल? आंतरराष्ट्रीय संघटना इस्रायलच्या या वसाहतींना बेकायदा मानते. परंतु नव्याने निर्माण होत असलेल्या इस्रायली वसाहतींचे निर्माण कार्य थांबवण्याचे पाऊलही त्यांनी कधी उचलले नाही.

इस्रायली हल्ल्यांचा मुस्लीम देश आणि जागतिक संघटना विरोध तर करतातच परंतु त्यांच्या विरोधाचा कुठे काही परिणाम होताना दिसून येत नाही. १९६७ च्या युध्दानंतर मध्यपूर्वेत नव्या यहुदी वस्त्या वसवण्यासाठी इस्रायलने बेकायदा बांधकामे निरंतर चालूच ठेवलेली आहेत. पश्चिमी किनारपट्टी, पूर्व जेरुसलेम किंवा गोलान टेकड्या सर्वत्र इस्रायलच्या वस्त्या तयार होणे सुरू आहे. पॅलेस्टाईनच्या भूभागावर आपल्या वस्त्या उभारण्याचा इस्रायलचा वेग एवढा प्रचंड आहे की त्यात आज ना उद्या पॅलेस्टाईन संपल्याशिवाय राहणार नाही.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रस्तावांची इस्रायल काळजी करीत नाही.  त्यामुळे अमेरिकन सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि जागतिक संघटना इस्रायली अतिक्रमणाद्वारे पॅलेस्टाईनचा भूभाग कमी करीत करीत संपवण्याच्या षड्यंत्राकडे लाचारीने पाहत बसल्याचे चित्र आहे. अरब जग, अरब लीग आणि आंतरराष्ट्रीय तेल संघटना (आयओसी) इस्रायलच्या या हल्ल्यांना थांबवण्यासाठी काही कठोर कारवाई करेल असे दिसत नाही. एखादे मोठे राष्ट्रही या आक्रमणाच्या विरोधात व्हेटोचा अधिकार वापरेल असे वाटत नाही. त्यामुळे एक काळ असाही येईल की, पॅलेस्टाईन नावाचे राष्ट्र इस्रायल नावाच्या राष्ट्रात विलीन झालेले असेल.  पॅलेस्टाईनचे नाव फक्त परिकथेतच शिल्लक राहील.

 

आपली प्रतिक्रिया द्या