शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हिवाळी अधिवेशनात गाजणार

20

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीतील घोळ, शेतकरी आत्महत्या, राज्यभरात सुरू असलेले भारनियमन या विषयांवर नागपूर हिवाळी अधिवेशन गाजणार असून या अधिवेशनाच्या कार्यक्रमाची घोषणा आज संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांनी केली. हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याची मागणी विरोधकांनी केली असतानाच सरकार सर्व प्रश्नांवर चर्चा करेल. गरज पडल्यास अधिवेशनाचा कालावधी वाढविला जाईल, असे आश्वासन गिरीश बापट यांनी दिले.

नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा कार्यक्रम निश्चित करण्यासाठी मंगळवारी विधान भवनात विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. विधानसभागृहाचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील व धनंजय मुंडे, शिवसेनेचे गटनेते या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाची रूपरेषा ठरविण्यात आली. या बैठकीनंतर संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत आज २२ डिसेंबरपर्यंतचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आले. विरोधी पक्षनेत्यांनी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याची मागणी केली असून नियोजित कामकाज पूर्ण न झाल्यास २० डिसेंबर रोजी पुन्हा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेऊन अधिवेशन वाढविण्याबाबत विचार केला जाईल, असे बापट म्हणाले.

चार आठवड्य़ांची मागणी
विदर्भासारख्या मागास भागात होणारे अधिवेशन किमान चार आठवडे चालले पाहिजे, असा आग्रह धरताना अधिवेशन वाढवण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. प्रादेशिक असमतोलासंबंधीच्या केळकर अहवालाकर २०१४च्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चा झाली असली तरी मूळ अहवालाकरील कृती अहवालासंदर्भात सभागृहात चर्चा होणे आवश्यक आहे. राज्याच्या मागास भागाच्या समतोल विकासासाठी ते गरजेचे आहे. तसेच विदर्भ आणि राज्यातील अनेक गंभीर प्रश्न असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.

– ११ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात १३ विधेयके, ११ अध्यादेश मांडण्यात येणार आहेत.
कालावधी कमी असला तरी सरकार सर्वप्रकारच्या चर्चेला तयार
११ ते २२ डिसेंबरदरम्यान ११ दिवस अधिवेशनाचे कामकाज होणार आहे. अधिवेशनाचा कालावधी कमी असला तरी सरकार सर्व प्रकारच्या चर्चेला तयार आहे. चर्चेसाठी वेळ कमी पडला तरी सभागृहाचे कामकाज रात्री उशिरापर्यंत चालू ठेवले जाईल, असे बापट यांनी स्पष्ट केले. नागपूर अधिवेशनात १३ विधेयके व ११ अध्यादेश मांडण्यात येणार आहेत. विधान परिषदेत ५ विधेयके प्रलंबित असून ती मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न असल्याचे बापट यांनी सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या