आजपासून हिवाळी अधिवेशन, कडाक्याच्या थंडीत विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घाम फोडणार

420

‘अच्छे दिन’चा वादा करून नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आले असले तरी मोदी-2 च्या काळात मंदीबाईचा फेरा जोरजोरात घुमत असून अनेक उद्योग धडाधड बंद पडत आहेत, तर अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळत आहे. मंदी आणि बेरोजगारी हे दोनच मुद्दे सत्ताधाऱयांना घाम फोडण्यासाठी विरोधकांना पुरेसे आहेत. त्यामुळेच दिल्लीच्या कडाक्याच्या थंडीतही विरोधक सत्ताधाऱयांना सळो की पळो करून सोडण्याची चिन्हे आहेत.

देशात नरेंद्र मोदींचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर पार पडलेले पहिले पावसाळी अधिवेशन सत्ताधारी पक्षासाठी भलतेच फलदायी ठरले होते. जम्मू-कश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे 370 वे कलम रद्द करणे आणि ट्रिपल तलाकसारखी महत्त्वाची विधयके या अधिवेशनात मंजूर करण्यात आली होती. मात्र हे अधिवेशन संपल्यानंतर मोदी सरकारच्या कामगिरीला जी घरघर लागली ती अजूनपर्यंत थांबलेली नाही. मंदीबाईच्या फेऱ्यामुळे अर्थव्यवस्था घुमायला लागली असून त्याचा थेट परिणाम उद्योग बंद पडणे आणि अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्यात झाला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था खूपच बिकट स्थितीत असून त्याचाही जाब विरोधक सरकारला विचारतील. मंदी, बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्थेची दुरवस्था हे मुद्दे या अधिवेशनात केंद्रस्थानी असतील.

जम्मू-कश्मीरमध्ये 370 वे कलम हद्दपार केल्यानंतर परिस्थिती ऑल इज वेल असल्याचा सरकारचा दावा असला तरी विरोधकांना तो मान्य नसल्याने या जम्मू-कश्मीरमधील स्थितीवरूनही गदारोळ होण्याची चिन्हे आहेत. त्याचबरोबर नागरिकता संशोधन विधेयकाच्या अध्यादेशाचे संसदेत मंजुरी मिळवून कायद्यात रूपांतर करण्याचे मोठे आव्हानही सरकारपुढे असणार आहे. या अध्यादेशाद्वारे सरकार हिंदू-मुस्लिम असे धार्मिक ध्रुवीकरण करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. या विधेयकावर पूर्वोत्तर राज्यातील अनेक पक्षांबरोबरच काही महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांनाही आक्षेप असल्याने सरकार या विधेयकाचा तिढा कसा सोडवणार याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. मंदीचे सावट दूर करण्यासाठी उद्योगांच्या कॉर्पोरेट करामध्ये कपात करण्यासंदर्भातील अध्यादेश लागू करण्यात आलेला आहे, त्यालाही संसदेची मंजुरी मिळविण्यासाठी सरकारला कसरत करावी लागणार आहे.

शिवसेनेकडे देशाचे लक्ष
शिवसेना खासदारांच्या आसन व्यवस्थेत बदल करण्यात आल्याची माहिती दस्तरखुद्द संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनीच आज दिली. त्यामुळे शिवसेना खासदार उद्यापासून विरोधी बाकांवर बसतील. साहजिकच त्याचे तीव्र राजकीय पडसाद संसदेच्या आणि देशाच्या राजकारणात उमटणार आहेत. 18 लोकसभा खासदार आणि तीन राज्यसभा खासदारांसह शिवसेना हा एनडीएतील दुसऱ्या क्रमांकाचा घटक पक्ष होता, मात्र आता शिवसेनेच्या आक्रमक पवित्र्याचाही सरकारला मुकाबला करावा लागणार आहे.

 

आपली प्रतिक्रिया द्या