महिला अत्याचारविरोधी कायदा अधिवेशनातच; दिशा कायद्याच्या धर्तीवर कायदा आणण्याचे निर्देश

296

महिलांवर होणाऱया अत्याचारांना पायबंद बसावा या दृष्टिकोनातून आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर विधान मंडळाच्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात कायदा आणण्यात यावा, या कायद्याच्या कालबद्ध अंमलबजावणीसाठी सर्व यंत्रणांनी नियोजनबद्ध व्यवस्था निर्माण करावी असे निर्देश मंगळवारी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर आणि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत देण्यात आले.

राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेविषयी उपाययोजना करण्याबाबत आज विधान भवनात बैठक पार पडली. या बैठकीत गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, आंध्र प्रदेशला भेट देऊन ‘दिशा’ कायद्याविषयी तेथील मुख्यमंत्री, गृहमंत्री तसेच इतर मंत्री आणि पोलीस प्रमुखांशी चर्चा करून माहिती घेतली. राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन या कायद्याच्या धर्तीवर कायदा राज्यात करण्यासाठी विचारात घ्यायचे मुद्दे आदी अनुषंगाने अभ्यास करून कायद्याचा मसुदा करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. ही समिती निर्धारित कालावधीत मसुदा सादर करेल. त्यानुसार विधान मंडळाच्या सभागृहामध्ये लवकरच मंजुरीसाठी हा कायदा आणला जाईल.

बैठकीस विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱहे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, महिला व बालविकासमंत्री यशोमती ठाकूर, शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुरक्षा) मिलिंद भारंबे, मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त संतोष रस्तोगी आदी उपस्थित होते.

खटल्यांसाठी महिला वकिलांचे पॅनेल करा- नीलम गोऱहे

डॉ. गोऱहे म्हणाल्या, महिलांवरील अत्याचारांना पायबंद घालण्याच्या दृष्टिकोनातून कायदा आणत राज्य शासन योग्य पाऊल उचलत आहे. राज्यात स्थापन झालेल्या महिला दक्षता समित्यांच्या बैठका वेळेत झाल्या पाहिजेत. तसेच यामधील महिलांना कायद्याविषयक तरतुदींची माहिती दिली पाहिजे. साक्षीदार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी योग्यरीत्या झाल्यास महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात साक्षीदार साक्ष देण्यासाठी पुढे येतील. कायदा करताना जलद न्यायाच्या दृष्टिकोनातून करावयाच्या तरतुदींविषयी न्यायपालिकेचे विचारदेखील जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल. महिलांवरील अत्याचाराचे खटले चालविण्यासाठी उत्कृष्ट विशेष सरकारी वकिलांचे विशेषतः महिला वकिलांचे पॅनेल करावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

आपली प्रतिक्रिया द्या