कधीही न संपणारा हिंसेचा खेळ

23
फाईल फोटो

माओवादी नक्षली हिंसेत आता घट झाली आहे असा दावा छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंग यांनी केला न केला तोच बस्तर येथे सीआरपीएफच्या २६ जवानांच्या हत्येने सरकारची झोप उडवली आहे. महिनाभरापूर्वी याच भागात सीआरपीएफचे १२ जवान मारले गेले होते. गेल्या १३वर्षांत तब्बल ९७८ जवान ठार झाले. एकूण परिस्थिती पाहता एवढ्यावरच हा सिलसिला थांबणारा नसून तो यापुढेही चालूच राहील असे दिसते. माओवादी विरूद्ध सुरक्षा दल अशा या संघर्षाचा मागोवा घेत लेखक व पत्रकार अनिल सिन्हा यांनी केलेले हे विश्लेषण.

सुकमात नुकतेच जे हत्याकांड झाले त्यात आठ ते दहा माओवादी आणि असंख्य स्थानिक आदिवासीही मारले गेल्याचे वृत्त आहे. या घटनेमुळे एक स्पष्ट झाले की, बस्तरमध्ये वर्षानुवर्षे सुरू असलेले हिंसेचे तांडव अद्याप शांत झालेले नाही. नजीकच्या काळात लवकरच ते थांबेल अशीही परिस्थिती नाही. सुकमा येथे झालेल्या या दोन्ही हत्याकांडांबाबत एका गोष्टीकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष होते ते म्हणजे महिनाभराच्या अंतराने झालेले हे दोन्ही हल्ले महामार्ग निर्मितीच्या कामास संरक्षण देणाऱ्या सीआरपीएफ जवानांवर झालेले आहेत. सरकार या भागात रस्ता तयार करण्यावर संपूर्ण जोर देत आहे, तर आदिवासींचा या रस्त्याला विरोध आहे. माओवादी मात्र आदिवासींच्या या विरोधाचा फायदा उचलत आपला हिंसाचाराचा खेळ खेळत राजकारण करीत आहेत.

सुकमातील ताज्या घटनांवर दृष्टिक्षेप टाकल्यास किंवा केवळ सरकारी आकड्यांवर नजर टाकल्यास असे लक्षात येते की, या दिशाहीन हिंसेत सीआरपीएफ जवानांचा तर नाहक बळी जात आहेच, शिवाय स्थानिक निर्दोष नागरिकांचेही बळी जात आहेत. २०१५चे आकडे असे सांगतात की, हिंसेत मरणाऱ्यांमध्ये सीआरपीएफचे जवान, माओवादी आणि स्थानिक ग्रामस्थ यांची संख्या जवळपास सारखीच होती. २०१५च्या घटनेत सीआरपीएफचे ४७ जवान, ४६ माओवादी आणि ४७ ग्रामस्थ मारले गेले होते.

हे आकडे बस्तरमधील अशी वस्तुस्थिती कथन करतात. स्वतःचा जीव वाचवण्याचे लाख प्रयत्न करूनही आदिवासी, स्थानिकांना आपले जीव गमवावे लागतातच. या भागात हिंसाचार किती पराकोटीला पोहोचलाय हे २०१३ मध्ये सुकमात झालेल्या २७ काँग्रेसी नेत्यांच्या हत्याकांडातून दिसून आले. राज्यातील काँग्रेसच्या नेतृत्वाचाच संपूर्ण सफाया या हत्याकांडात झालेला होता. जिथे मंत्री, विरोधी पक्षनेता आणि आमदारांचे जीव जाऊ शकतात तिथे सामान्य माणसाचे काय होत असेल?

सीआरपीएफचा जखमी जवान शेख मोहमद याने मंगळवारी या घटनेची जी माहिती दिली त्यानुसार घटनास्थळी माओवादी येण्याआधी स्थानिक ग्रामस्थ आपल्या पारंपरिक शस्त्रांसह घटनास्थळी जमा झालेले होते. सुकमाची ताजी घटना ही गेल्या दहा वर्षांत घडलेल्या सर्वात मोठ्या घटनांपैकी एक आहे. असाच प्रकार एप्रिल २०१०मध्ये दंतेवाडा येथे झाला होता. सीआरपीएफ जवानांच्या एका पथकावर हल्ला होऊन त्यात तब्बल ७६ जवान मारले गेले होते. त्यानंतर लगेच जून २०१० मध्ये पुन्हा २६ जवान मारले गेले. सुकमातच २० मार्च २०१४ रोजी पुन्हा सीआरपीएफचे १६ जवान मारले गेले होते.
हिंसाचाराचे हे दुष्टचक्र, त्यामागचा इतिहास आणि त्यातील राजकारण यांचा आढावा घेतानाच स्थानिक आदिवासींचा, विशेषतः आदिवासी महिलांवर जे अत्याचार होत आहेत त्याची माहिती घेणे उचित राहील. गेल्या दोनच महिन्यांपूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१६-१७ मध्ये झालेल्या २८ महिलांवरील सामूहिक बलात्काराच्या संदर्भात सरकारला नोटीस बजावली आहे. हे आदेश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या तपास अहवालाआधारे काढण्यात आले. बस्तरमधील आदिवासी महिलांचे असे म्हणणे आहे की, त्या माओवादी आणि पोलिसांमध्ये सुरू असलेल्या खुनी संघर्षाच्या शिकार झालेल्या आहेत.

माओवादींना मदत केल्याच्या आरोपात पोलीस त्यांचा छळ करतात तर पोलिसांसाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपात माओवादी त्यांच्या हत्या करीत असतात. आता तर ही एक सामान्य बाब झाली आहे. ‘सलवा जुडूम’च्या नावावर जो खेळ काँग्रेस नेते महेंद्र कर्मा यांनी खेळला तोच नंतरही चालूच होता. माओवाद्यांशी लढण्यासाठी त्यांनी आदिवासींनाच पुढे केले होते. त्यामुळे बस्तरमध्ये गावागावांत माओ दलातील आदिवासी विरुद्ध पोलीस दलातील आदिवासी असा आदिवासीविरुद्ध आदिवासी लढाच सुरू झाला होता. त्यांच्यातील हा खुनी संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर थांबला.

गरिबी आणि भूकबळी यात फसलेल्या आदिवासींच्या असहाय परिस्थितीचा फायदा दोन्ही बाजूने उचलला जातो. हिंसक क्रांतीच्या मार्गाने देशात गरीबांचे (सर्वहारांचे) राज्य आणण्यासाठी माओवाद्यांनी जी मुक्ती सेना तयार केलेली आहे त्यात भरती होणारे तरुण-तरुणी हे प्राधान्याने बेरोजगार स्थानिक आदिवासी तथा ग्रामस्थच असतात. ते रोजगाराचा काहीच मार्ग नाही म्हणून माओवादी गटात जातात. तर दुसरीकडे पोलिसांत भरती होणारे तरुणही अशाच स्थानिक, गरीब आणि आदिवासी समाजातून आलेले असतात आणि त्यांनाही केवळ रोजगार हवा म्हणून ते भरती झालेले असतात.

माओवाद्यांना जे आदिवासी आणि ग्रामीण भागातून समर्थन मिळते त्यामागे त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक शोषण हे महत्त्वाचे कारण आहे. वनातील उत्पादनांवर आदिवासींचा परंपरेने अधिकार होता. तो अधिकार त्यांचा केव्हाच हिसकावला गेला. त्यापाठोपाठ उत्खनन आणि विकासाच्या नावाखाली त्यांची बहुसंख्य जमीन ही सरकार, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांच्या हाती गेली आहे. सरकारी योजनांमध्ये भ्रष्टाचार एवढा पराकोटीचा आहे की, आदिवासी आणि ग्रामस्थांपर्यंत काहीच पोहोचत नाही.

बाहेरून आलेले अधिकारी, कर्मचारी या आदिवासी प्रदेशास गुंतवणुकीचे एक साधन समजतात. एवढेच काय तर स्थानिक व्यक्तीला ते सामान्य माणसाचासुद्धा दर्जा द्यायला तयार नसतात. नेमके अशा परिस्थितीत माओवादी त्यांच्या रक्षणासाठी पुढे येतात. मुळात बस्तरमध्ये असा राजकीय पक्ष नाही जो आदिवासींच्या हिताच्या रक्षणाचे काम करीत असेल. येथील प्रत्येक राजकीय पक्ष बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या इशाऱ्यावर येथील अमूल्य संपदा लुटण्याचे काम करीत आहे. अशा परिस्थितीत आदिवासी आणि ग्रामस्थांना आपली बाजू घेणारे एकच संघटन दिसून येते ते म्हणजे माओवादी! भलेही त्यांचा मार्ग हिंसेचा असेल, त्यांची पद्धत चुकीची असेल.

या भागातील चित्र असे आहे की, पोलीस आणि अर्धलष्करी दलासमोर केवळ माओवादीच आपला जीव तळहातावर घेऊन लढत आहेत अशी आदिवासींची भावना आहे, परंतु आदिवासींना त्याचे मूल्यही चुकवावे लागते. मुळातच आदिवासींचे जीवन अतिशय शांतीपूर्ण होते, परंतु बंदूक आणि हिंसेचे राजकारण सुरू झाले आणि आदिवासींचे शांतीपूर्ण जीवनच उद्ध्वस्त झाले. आपली जमीन आणि जंगल वाचवण्यासाठी आदिवासी माओवाद्यांना शरण जातो. त्या मोबदल्यात माओवादी त्यांना हिंसेच्या कधीही न संपणाऱ्या खेळात सहभागी करून घेतो.

दुसरीकडे पोलीस आणि सुरक्षा दल माओवाद्यांपासून जनतेला मुक्त करण्याच्या नावाखाली ग्रामस्थांवर रोज नवे अत्याचार करीत असतात. बस्तरमधील आदिवासी महिलांची तक्रार अशी आहे की, पोलीस आदिवासी महिलांचे स्तन तपासतात व त्यावरून ठरवतात ती विवाहित आहे की अविवाहित! या तपासणीतून पोलीस असा अर्थ काढतात की, ती जर अविवाहित असेल तर ती निश्चितच माओवादी दलात सहभागी आहे.

बस्तर या आदिवासी भागाचे शोषण इंग्रज आल्यापासून सुरू झाले होते. ज्या काळात मोघल आणि मराठ्यांचे राज्य होते त्या काळात जंगलावर आदिवासींचे राज्य होते. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कुणाचा हस्तक्षेप नव्हता, परंतु इंग्रजांनी लाकूडफाटा गोळा करण्यासाठी आणि उत्खननासाठी आदिवासींच्या क्षेत्रात घुसखोरी सुरू केली व त्यांचे अधिकार हिसकावणे सुरू केले. आदिवासींचे जीवन नरक बनवणाऱ्या लोकांना त्यांनी आदिवासी क्षेत्रात घुसवले. एवढेच नव्हे तर आदिवासींच्या लोकप्रिय राजांचाही त्यांनी मोठा छळ केला.

इंग्रज गेल्यानंतर काँग्रेसचे राज्य आले. काँग्रेसनेही इंग्रजांच्याच पावलांवर पाऊल टाकून तेच धोरण अधिक वेगाने राबवणे सुरू केले. विकासाच्या नावाखाली येथील खाणींतून मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक संपदा लुटली गेली. जंगल उजाड झाले. आदिवासींनी इंग्रजांशी संघर्ष करून जे अधिकार मिळवले होते त्या अधिकारांवरही सरकारने गदा आणणे सुरू केले. आज देशात असे कोणतेही औद्योगिक घराणे नाही ज्यांची बस्तरमध्ये हजारो एकर जमीन नाही. प्रत्येक औद्योगिक घराण्याने येथील संपदेची केवळ लूटच केलेली आहे. आता तर ही लूट अधिकच वाढली आहे. कारण आता पर्यावरण रक्षणाचे कायदेही अधिक लवचिक केले जात आहेत. त्यामुळे पर्यावरण रक्षणाच्या नावाखाली जंगल सुरक्षित राखण्याचेही काही उपाय शिल्लक राहिलेले नाहीत.

एकीकडे विकासाच्या नावाखाली जंगल उजाडण्याच्या धोरणाविरुद्ध उभे ठाकलो असल्याचे चित्र माओवाद्यांनी निर्माण केले आहे तर दुसरीकडे विकासाच्या बाजारपेठी शक्तीच्या रक्षणार्थ सरकार आणि सुरक्षा दल उभे ठाकले आहे. यात मूळ आदिवासींना मात्र कुठेच स्थान नाही. एकीकडे माओवाद्यांकडून होणारी ग्रामस्थांची हिंसा तर दुसरीकडे सुरक्षा दलाकडून होणारा छळ या दोन्ही प्रकारच्या हिंसेत स्थानिक ग्रामस्थ, आदिवासी भरडला जात आहे.

माओवाद्यांच्या हिंसक राजकारणाच्या विरोधात अहिंसक मार्गाने आणि लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करून जंगल आणि आदिवासी संस्कृती वाचवण्याचा प्रयत्न करणाऱया संघटनांचा येथे एक वर्ग आहे. माओवादी आणि जवानांच्या संघर्षात त्यांचा आवाज अतिशय क्षीण आहे, परंतु त्यांचे म्हणणे असे आहे की, माओवाद्यांच्या हिंसक राजकारणामुळे आदिवासींना छळास सामोरे जावे लागते आहे. त्यामुळे त्यांचे जंगल आणि संस्कृती वाचवण्याचे आंदोलन सफल होत नाही. अहिंसक मार्गाने आंदोलन करताना त्यांचाही छळ होतोच.

विकासाच्या नावाखाली जंगल, जमीन आणि डोंगरदऱ्या गिळंकृत करण्याचा एककलमी कार्यक्रम सध्या या भागात कॉर्पोरेट घराण्यांकडून सुरू आहे आणि त्याला राजकीय पक्षांचा पाठिंबाही आहे. अशा परिस्थितीत आदिवासींचा शांततामय लढा संघटित करण्यासाठी कोण प्रयत्न करणार? असा प्रयत्न करणाऱ्यांपुढे तर आणखी मोठे आव्हान असते. त्यांना सरकार, कॉर्पोरेट कंपन्या, पोलिसांशी एकीकडे तर माओवाद्यांशी दुसरीकडे असा दुहेरी मुकाबला करण्याची वेळ येते. बहुतेक वेळा असा मुकाबला करणे त्यांना शक्य होत नाही.

एकूणच निष्कर्ष असा की, सध्या तरी आदिवासी आणि सुरक्षा दलातील जवानांचे जीव वाचवण्याचा कोणताही मार्ग दृष्टिक्षेपात येत नाही. माओवाद्यांमध्येही गरीब आदिवासींचीच भरती आहे आणि सुरक्षा दलातही गरीब शेतकरी ग्रामीण तरुणांचीच भरती आहे. संघर्ष माओवादी विरुद्ध सुरक्षा दले असा आहे. कुणीही मेले तरी मरतात आदिवासी आणि ग्रामस्थच. सरकारला मात्र कुणाचीही फिकीर नाही. ना आदिवासींची, ना गरीब ग्रामस्थांची, ना जवानांची!

आपली प्रतिक्रिया द्या