‘ते’ सहा वादग्रस्त जि.प. सदस्य मतदान करू शकणार

27

सामना प्रतिनिधी । बीड

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीत पक्षाचा व्हीप झुगारणाऱ्या पक्षांतर्गत बंदी कायद्याने सहा जि.प.सदस्यांचे सदस्यत्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केले होते. आज ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निकालाला तात्पुरती स्थगिती देत ८ जून रोजी सुनावणी ठेवली आहे. या निकालामुळे त्या सहाही जि.प.सदस्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये मतदान करता येणार आहे. हे सहाही मतं सुरेश धस यांच्या पारड्यात पडणार आहेत.

बीड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत माजी मंत्री सुरेश धस यांचे समर्थक पाच जिल्हा परिषद सदस्यांनी राष्ट्रवादीचा व्हिप झुगारून भाजपाला मतदान केले होते. तर माजी मंत्री आ.जयदत्त क्षीरसागर यांचा एक जि.प.सदस्य असणारा समर्थक गैरहजर राहिला होता. म्हणून राष्ट्रवादीने सहा सदस्याविरोधात पक्षांतर्गत बंदी कायद्यानुसार सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली होती. बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सहा जि.प.सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करत सहा वर्षासाठी निवडणुकीवर बंदी घातली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला सदस्यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे आव्हान दिले. पंकजा मुंडे यांनी त्या निर्णयाला स्थगिती दिली. या स्थगितीच्या विरोधात राष्ट्रवादीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात आव्हान दिले होते. आपले म्हणणे ऐकून न घेता ग्रामविकास मंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयास स्थगिती दिल्याचे न्यायालयासमोर सांगीतले होते. न्यायालयाने ग्राम विकास मंत्रालयावर ताशेरे ओढत दोन्ही गटाचे म्हणणे ऐकून घेत निर्णय घ्यावा असे म्हटले. आज दुपारी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दोन्ही गटाचे म्हणणे ऐकून घेत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देत सुनावणी ८ जून रोजी ठेवली आहे. त्यामुळे २१ मे रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत या सहा सदस्यांना आता मतदान करता येणार आहे. ही सहाही मतं भाजपाचे उमेदवार सुरेश धस यांच्या पारड्यात जाणार आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या