सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अंतरिम आदेश दिला, ज्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित खटल्यांमुळे रखडल्या होत्या. न्यायालयाने जुलै 2022 मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायाधीश सूर्यकांत आणि एनके सिंह यांच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या … Continue reading ठराविक वेळेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, चार आठवड्यांत अधिसूचना जारी करा! सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश