मूकबधिर विद्यार्थिनीचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने माजी मुख्याध्यापकासह माजी शिक्षकाला दणका दिला आहे. शाळा ही एक पवित्र संस्था आहे. मुले त्यांच्या शिक्षकांवर विश्वास ठेवतात आणि त्यांना जीवनातील मार्गदर्शक मानतात. जेव्हा मार्गदर्शकच या विश्वासाला तडा देतो आणि लैंगिक छळ करतो तेव्हा पीडित विद्यार्थ्यांना आयुष्यभर मानसिक आघात सहन करावा लागतो, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आरोपी मुख्याध्यापकासह शिक्षकाला पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली.
एका 13 वर्षीय मूकबधिर असलेल्या अल्पवयीन मुलीने तिच्या तक्रारीत म्हटले की, शाळेत प्रवेश घेतल्यापासून आरोपी मुख्याध्यापक तिला आणि इतर मुलींना आपल्या कार्यालयात बोलावून त्यांच्याशी गैरवर्तन करत असे. शाळेतून काटाकण्याच्या भीतीने तक्रारदार मुलीने किंवा इतर पीडित मुलींनी या घटनांबद्दल आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना सांगितले नाही. शाळेतील दुसरा आरोपी शिक्षकही अल्पवयीन विद्यार्थ्यांचा छळ करत असे. मे 2014 मध्ये, संस्थेच्या माजी अध्यक्षांसोबत झालेल्या पालक-विद्यार्थी बैठकीत, आरोपी शिक्षक अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार करत असल्याचे उघड झाले.
त्या बैठकीनंतरही त्यांची कृत्ये सुरूच राहिल्याने पीडिता आणि त्यांच्या पालकांनी तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला. शारीरिकदृष्टय़ा दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी अगदी कमी पाठिंब्यासह पोलिसांकडे जाऊन तक्रार दाखल करणे सोपे नव्हते. त्यांनी उचललेली पावलेच त्यांनी सहन केलेल्या छळाची तीव्रता दर्शवतात. त्यामुळे शिक्षा सुनावताना आरोपींना कोणतीही विशेष सवलत दिली जाऊ शकत नाही, असे विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी आदेशात नमूद केले.
न्यायालय काय म्हणाले?
अत्याचार करणारे पीडितांच्या जवळच्या ओळखीचेच असतात. ते समाजात स्वतःला उच्च पदावरचे आणि प्रतिष्ठत व्यक्ती म्हणून सादर करतात. ही एक सर्वज्ञात वस्तुस्थिती आहे असे नमूद करतानाच न्यायाधिशांनी आदेशात नमूद केले की, आरोपी आता ज्येष्ठ नागरिक (निवृत्त) आहेत आणि त्यांचे वावय तसेच खटल्यातील तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेता, पोक्सो कायद्याच्या कलम 10 अंतर्गत शिक्षापात्र गुह्यासाठी किमान शिक्षा देणे योग्य ठरेल त्यानुसार न्यायालयाने आरोपींना पाच वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली.
