विरोधी पक्षांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा पूर्ण होईपर्यंत सभागृहाच्या कार्यवाहीपासून दूर राहण्याचा निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चा पूर्ण होत नाही आणि निर्णय होत नाही तोपर्यंत ओम बिर्ला हे लोकसभेत उपस्थित राहणार नाहीत.
संसदीय नियमांनुसार अविश्वास प्रस्तावादरम्यान लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित राहिले तरी त्याने कुठलीही आडकाठी येणार नाही. तरीही ओम बिर्ला यांनी स्वतः लोसभेत न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पहिल्याच दिवशी म्हणजे ९ मार्चला ओम बिर्ला यांना लोकसभा अध्यक्षपदावरून हटवण्याच्या विरोधी पक्षांच्या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेनुसार सभागृहातील किमान ५० खासदारांनी उभे राहून प्रस्तावाला पाठिंबा द्यावा लागतो. यानंतर पीठासीन अधिकारी या प्रस्तावावर ओपचारिक चर्चेस मंजुरी देतात. आवश्यक पाठिंबा मिळाल्यास त्याच दिवशी ओम बिर्ला यांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली आहे. वरिष्ठ सभागृहाच्या सरचिटणीसांनाकडे देण्यात आली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची कार्यवाही पक्षपाती आहे. आणि लोकशाहीने सभागृहात बोलण्याचा अधिकार सदस्यांना दिलेला असतानाही अनेक मुद्द्यांवर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बोलू देत नाहीत. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरील चर्चेत लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इतर विरोधी पक्षनेत्यांनाही बोलण्याची परवानगी दिली नाही. यासह विरोधी पक्षांनी नोटीसमध्ये ८ खासदारांच्या निलंबनाचाही मुद्दा उपस्थित केला.
