कोलकाता हायकोर्टाने पेन्शनसंदर्भात मोठा निर्णय आहे. पेन्शन म्हणजे बक्षिसी किंवा देणगी नाही, तर हा कर्मचाऱयाचा कायदेशीर- संविधानिक हक्क आहे, असा निर्वाळा देत कोलकाता हायकोर्टाने विधवा महिलेला पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला. राज्य सरकारने एका वैद्यकीय अधिकाऱयाच्या विधवा पत्नीचा पेन्शनचा अर्ज नाकारला होता. तिला पेन्शन द्यायला नकार दिला होता. कोलकाता हायकोर्टाने राज्य सरकारचा हा आदेश रद्द केला आणि महिलेला पेन्शन आणि सेवानिवृत्तीचे लाभ देण्याचे निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्या महिलेचे पती डॉ. बिश्वास मार्च 1994 पासून डमडम नगरपालिकेत आरएमओ पदावर काम करत होते. जुलै 2016 पर्यंत म्हणजे मृत्यूपर्यंत त्यांनी अखंडित नोकरी केली होती. त्यांच्या पश्चात पत्नीने पेन्शनसाठी अर्ज केला. मात्र संबंधित प्रशासनाने पत्नीचा अर्ज फेटाळला. डॉ. बिश्वास यांच्या नियुक्तीत अनियमितता असल्याचे कारण देण्यात आले. तसेच काही तांत्रिकी बाबी उपस्थित करण्यात आल्या. त्यानंतर पत्नीने राज्य सरकारी कर्मचाऱयाला मिळणारी पेन्शन व अन्य लाभ मिळावेत यासाठी कोर्टात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान कोर्ट म्हणाले, याचिकाकर्त्याच्या पतीने नगरपालिकेत दोन दशकांहून अधिक काळ सेवा केलेली आहे, हे दुर्लक्षित करता येणार नाही. सेवा काळात त्यांना नियमित कर्मचारी मानले गेले. त्यांना सार्वजनिक निधीतून वेतन देण्यात आले. तसेच सरकारी नियमाप्रमाणे सेवा लाभ देण्यात आले. सेवाकाळात त्यांच्या नियुक्तीवर किंवा वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे 20 वर्षांपेक्षा अधिकच्या सेवेनंतर त्यांना पेन्शन लाभापासून वंचित ठेवणे अन्यायपूर्ण, अयोग्य आणि मनमानी आहे. असे करणे म्हणजे संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन आहे. तसेच कलम 21 चेही उल्लंघन आहे. कारण पेन्शन ही सन्मानजन्य उपजीविकेच्या अधिकाराचे अभिन्न अंग आहे.
