‘‘खारे पाणी गोडे करण्याचा महत्त्वाचा प्रकल्प रद्द करून गारगाई धरण बांधण्याचा घाट मुंबई महापालिकेने घातला आहे. मात्र हे धरण मुंबईकरांची तहान भागवण्यासाठी नसून कंत्राटदारांची तहान भागवण्यासाठी, त्यांच्या विकासासाठी आहे,’’ असा जोरदार हल्ला शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी आज चढवला.
मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत शिवसेनेच्या सदस्यांनी गारगाई धरणाच्या नावाखाली होत असलेल्या कंत्राटदारांच्या विकासाला विरोध केला आहे. त्या अनुषंगाने आदित्य ठाकरे यांनी आज ‘एक्स’वर पोस्ट केली. त्यांनी सत्ताधाऱयांच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘‘मुंबईला पाणी हवे आहे यात दुमत नाही. मात्र कमी खर्चात, कमी वेळात आणि पर्यावरणाचा ऱहास न करता निःक्षारीकरणाच्या माध्यमातून जास्त पाणी मिळवता येऊ शकते. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्याची सुरुवातही झाली होती. त्यासाठी मनोरी येथील सरकारची 25 एकर जमीन मोफत महापालिकेला देऊन 400 एमएलडी पाणी उपलब्ध करण्याचे नियोजन होते. मात्र तो प्रकल्प मिंधे सरकारने रद्द केला. आता ते गारगाई धरणाच्या मागे लागले आहेत,’’ असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
…म्हणून निःक्षारीकरण प्रकल्पच हवा!
‘‘शिवसेनेच्या कार्यकाळात आलेला निःक्षारीकरण प्रकल्प हा कमी खर्चाचा होता. त्यातून पहिल्या टप्प्यात 400 आणि दुसऱया टप्प्यात 600 एमएलडी पाणी उपलब्ध होणार होते. हा प्रकल्प सौर ऊर्जेवर चालणारा होता. त्यामुळे पाण्यासाठी पावसावर अवलंबून राहण्याची गरजच पडली नसती. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने खर्चिक आणि पर्यावरणाचा ऱहास करणाऱया गारगाईवर खर्च न करता निःक्षारीकरण प्रकल्प पुन्हा आणावा,’’ अशी आग्रही मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली.
पाच लाख झाडांची कत्तल करून मिळवणार काय?
आदित्य ठाकरे यांनी गारगाई धरण प्रकल्पातील फोलपणा दाखवून दिला. ‘‘या धरणावर हजारो कोटींचा खर्च होणार आहे. त्यासाठी तानसा वन्यजीव अभयारण्यातील 5 लाख झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. एवढे सगळे करून केवळ 440 एमएलडी पाणी मिळणार असून पुन्हा पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहावेच लागणार आहे,’’ याकडे आदित्य ठाकरे यांनी लक्ष वेधले.
स्थायी समितीत शिवसेनेचा कडाडून विरोध; प्रस्ताव फेरविचारार्थ परत पाठवला
गारगाई धरण प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला स्थायी समिती बैठकीत शिवसेनेच्या सदस्यांनी कडाडून विरोध केला. प्रकल्पासाठी 5 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यापेक्षा 2 हजार कोटी रुपयांत समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा निर्णयच योग्य होता, असे नमूद करत शिवसेनेने हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची मागणी केली. प्रस्ताव रेटणाऱया सत्ताधाऱयांना त्यामुळे माघार घ्यावीलागली आणि हा प्रस्ताव फेरविचारार्थ स्थायी समितीने प्रशासनाकडे परत पाठविला. 2020 मध्ये या प्रकल्पाची मूळ किंमत 3 हजार 105 कोटी रुपये असतानाच आता हीच मूळ किंमत विविध करांसहीत 5 हजार 396 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारची परवानगीही बाकी आहे. त्यावर बैठकीत चर्चा झाली. या प्रकल्पात सहा गावांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. लाखो झाडे तोडावी लागणार आहेत. हे सर्वच मुद्दे चर्चेला आले. यावेळी
प्रकल्पाच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत शिवसेना सदस्य यशोधर फणसे, दीपमाला बढे, रमाकांत रहाटे यांनी प्रस्तावाला विरोध केला.
