पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या भीषण ऊर्जा संकटाने श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. पाकिस्तान पाठोपाठ आता श्रीलंकेलाही इंधन टंचाईचा सामना करावा लागतोय. देशातील इंधन वाचवण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सोमवार, 16 मार्च रोजी प्रशासनाने देशात ‘फोर-डे वर्किंग वीक’ लागू करण्याची घोषणा केली. या नवीन नियमानुसार, दर बुधवारी सरकारी कार्यालये, शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. इंधनाचा साठा टिकवून ठेवण्यासाठी हा एकमेव पर्याय असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
इंधनाचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि मर्यादित साठ्याचे समान वाटप करण्यासाठी श्रीलंका सरकारने आता डिजिटल प्रणालीचा आधार घेतला आहे. वाहनांच्या प्रकारानुसार साप्ताहिक इंधन कोटा निश्चित करण्यात आला असून क्यूआर कोड आधारित रेशनिंग व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना या नव्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे वाहतुकीवर होणारा इंधनाचा खर्च कमी होऊन देशातील साठा अधिक काळ टिकवता येईल, असा विश्वास प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
खासगी क्षेत्रालाही मदतीचे आवाहन
श्रीलंकेतील परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, सरकारने आता खासगी कंपन्यांनाही कामाचे दिवस कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. आरोग्य, बंदर, पाणीपुरवठा आणि सीमा शुल्क यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा 24 तास सुरू राहतील. मात्र इतर क्षेत्रांनी वर्क फ्रॉम होम किंवा सुट्ट्या वाढवण्याचा विचार करावा, असे सांगण्यात आले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या तुटवड्यामुळे श्रीलंकन नागरिक आधीच हवालदिल झाले असून, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींनी या संकटात अधिकच भर टाकली आहे.
