>> प्रतीक राजूरकर [email protected]
उत्तर प्रदेशातील पोलीस चकमकींवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही आता तेथील योगी सरकारवर भडक ताशेरे ओढले आहेत. तेथील पोलीस वर्तुळात ‘लोकप्रिय’ ठरलेला ‘ऑपरेशन लंगडा’ या चकमक प्रकाराबद्दलदेखील न्यायालयाने पोलीस आणि सरकारला खडेबोल सुनावत तंबी दिली आहे. अशा सर्रास चकमकी राजकीय लोकप्रियता वाढवत असल्या तरी त्यातून आणि न्यायालयाच्या ताशेऱयांवरून राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था ‘अपंग’ असण्यावरच शिक्कामोर्तब होत असते…!
उत्तर प्रदेश राज्यातील अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. उलटपक्षी त्यात रोज नव्याने भर पडते आहे. अशाच एका ज्वलंत प्रश्नावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली ती अर्धवट चकमकींबाबत आहे. खोटय़ा व संशयास्पद पोलीस चकमकीच्या वाया बातम्या राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था चिंताजनक दुरवस्थेची प्रचीती देणाऱया आहेत. सोबतच राज्य कायद्याचे आहे की पोलिसांचे आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण करणारी परिस्थिती आहे.
30 जानेवारी रोजी एका जामीन प्रकरणात न्यायाधीश अरुण देश्वल यांनी उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या चकमकींचा खरपूस समाचार घेतला. आरोपीवर सुरू झालेला पोलीस पुरस्कृत गोळीबार बेकायदेशीर असून शिक्षा, दंड करण्याचा अधिकार हा केवळ न्यायालयाचा असल्याचे खडे बोल सुनावले. उत्तर प्रदेशात पोलीस दडपशाहीची संस्कृती समूळ नष्ट होणे गरजेचे असल्याचे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होणार नसेल तर अवमाननेच्या कारवाईला सामोरं जाण्यास तयार राहण्याची तंबी न्यायालयाने दिलेली आहे.
ऑपरेशन लंगडा’ या चकमकीच्या प्रकारात आरोपीचा जीव न जाऊ देता अपंगत्व येईल याची पुरेपूर काळजी घेतली जात असल्याची माहिती प्रकाशित आहे. `ऑपरेशन लंगडा’ हा प्रकार फिरोजाबाद, लखनऊ, बलिया, झाशी, आग्रा या भागांत अधिक प्रमाणात दिसून येतो. न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रवीष्ट असताना पोलिसांच्या वतीने अगोदरच शिक्षा देणे हे अनैतिक व असंवैधानिक ठरते. खोटय़ा चकमकीची वासंख्या बघता अलाहाबाद उच्च न्यायालयास याची गंभीर दखल घ्यावी लागली.
न्यायालयाची निरीक्षणे
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केलेली निरीक्षणे उत्तर प्रदेशात एन्काऊंटर संस्कृती किती खोलवर रुजलेली आहे याची प्रचीती देणारी आहेत. उच्च न्यायालयाने सर्वप्रथम राज्य शासन व पोलीस प्रशासनास लोकशाहीतील अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाची जाणीव करून दिली. पुउच्च न्यायालयाने गुडघ्याच्या खाली लागणाऱया बंदुकीच्या गोळ्यांबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. या सर्व चकमक प्रकारात एक-दोन अपवाद वगळता केवळ आरोपीचे जखमी होणे चकमक नाटय़ातील एक अंक म्हणता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या `पीपल युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन’ प्रकरणाचा संदर्भ देत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सहा मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे अनिवार्य केले. तत्काळ एन्काऊंटरबाबत गुन्हा दाखल करणे, स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडून एन्काऊंटरबाबत तपास, जखमी आरोपीला तत्काळ वैद्यकीय उपचार मिळवून देणे व वैद्यकीय अधिकारी अथवा न्यायदंडाधिकाऱयांसमक्ष त्यांचा जबाब नोंदवून घेण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. याव्यतिरिक्त चकमक झाल्यावर लगेच चकमकीतील पोलिसांना तत्काळ बअथवा पुरस्कार देण्यात येऊ नयेत अशी सक्त ताकीद दिलेली आहे. पुरस्कार, बहे योग्य चौकशी झाल्यावरच द्यावेत हे निरीक्षण नोंदवण्यास न्यायालय विसरले नाही. चकमकीच्या अनेक प्रकरणांत एकसारखे एफआयआर नोंदवले गेल्याचा धक्कादायक प्रकार न्यायालयाच्या नजरेतून सुटलेला नाही. उच्च न्यायालयाने तर एफआयआरमधील अनेक वाक्ये ही चित्रपटातील पटकथेतून आली असल्याचा केलेला उल्लेख उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे.
खरी शिक्षा कोणाला?
पोलीस आरोपी, गुन्हेगार यांच्या होणाऱया चकमकी, त्यातील सत्य असत्यता याबाबत संभ्रमावस्था वालागलेली आहे. उत्तर प्रदेश राज्यातील पोलिसांची गुन्हेगारी मानसिकता कधीतरी इतर राज्यांत दिसून येते. महाराष्ट्रात अक्षय शिंदेच्या बाबतीत झालेला प्रकार केवळ राजकीय कारणास्तव घडवून आणला गेला. आंध्र प्रदेशात एक सुशिक्षित महिलेवर झालेला अत्याचार, त्यानंतर घडलेले एन्काऊंटर अथवा 2020 साली उत्तर प्रदेश राज्याच्या पोलीस ताफ्यातील विकास दुबे व काही दिवसांतच फिरोझ अली ऊर्फ शम्मी यांच्या वाहनाचा झालेला अपघात या घटनांकडे योगायोग म्हणत दुर्लक्ष करता येणार नाही. एन्काऊंटरच्या घटना घडल्यावर पोलिसांची होणारी चौकशी, गुन्हे हे पोलिसांच्या कुटुंबावरच आघात करणारे आहेत. पोलिसांना एन्काऊंटर प्रकरणात शिक्षा झाल्यास त्याची शिक्षा कुटुंबीयांनाच भोगावी लागते. गुन्हेगार, आरोपी यांच्याबाबत सहानुभूती असण्याचे कारण नाही, त्यांना शिक्षा होणे गरजेचेच आहे. मात्र कायद्याच्या मर्यादेत होणारी शिक्षाच कायद्याचा धाक निर्माण करू शकते. वाएन्काऊंटर काही काळ सवंग लोकप्रियता मिळवून देतील, परंतु त्यातून केवळ पोलिसांची दहशत निर्माण होईल, जी कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने घातक ठरेल. पोलिसांना दीर्घायुष्य आणि सुरक्षा मिळायला हवीच याबाबत दुमत नाही. सोबतच कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होणे गरजेचे आहे. एकाची दहशत संपवायला नव्या दहशतीला जन्म देणे हितावह नाही. देशातील आणि विशेषत: उत्तर प्रदेशातील एन्काऊंटर बघता असे म्हणता येईल… म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, पण काळ सोकावतो आहे.
उत्तर प्रदेश राज्यात गेल्या नऊ वर्षांत एकूण पंधरा हजार चकमकी झाल्याची शासकीय माहिती उपलब्ध आहे. पंधरा हजार चकमकीत 256 कुख्यात गुंड ठार झाल्याचे प्रकाशित आहे. गुंड, आरोपींच्या बाबतीत पोलिसांनी नव्या पद्धतीचा शोध लावला आहे. चकमकीत गुंड आरोपी ठार न करता विकलांग होतील याची दक्षता उत्तर प्रदेश पोलिसांनी घेतल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. कुठे आरोपीला जंगलात नेऊन मृतप्राय करायचे, कुठे आरोपीला अटक केल्यावर त्याच्या पायावर गोळी मारून अपंगत्व आणायचे. उत्तर प्रदेश पोलीस वर्तुळात सध्या `ऑपरेशन लंगडा’ अतिशय लोकप्रिय ठरला आहे.
(लेखक कायदेतज्ञ आहेत.)
