एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मुद्द्यावरून विधानपरिषदेत शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार अनिल परब यांनी महायुती सरकारला घेरले. एसटीचे खासगीकरण करायचं की कंत्राटी करायचंय हा धोरणात्मक निर्णय आता घ्यायला हवा. कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत टप्प्याटप्याने घेतले जाईल, ह्याविषयी देखील धोरण करायला हवे. सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांना आपण सरकारी सेवेत समाविष्ट करून घेणार का? असे सवाल अनिल पबर यांनी केले.
एसटीची चाकं खिळखिळी करण्याचं काम गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत जोडीने केलेलं आहे. आणि ती एसटी आता पळवताहेत. त्यावेळेला जे एसटीच्या संपाला प्रोत्साहन देत होते, ज्याच्यामुळे कंत्राटी कर्मचारी भरती करावी लागली. एसटीने आता एकदा निर्णय घेणं गरजेचं आहे. आपल्याला नेमकं काय करायचं आहे? एसटीचं खासगीकरण करायचं आहे, कंत्राटी करायचं आहे की यांना कायमस्वरुपी करायचं आहे. एसटीची परिस्थिती फार चांगली नाहीये, हे समजू शकतो. त्याच्यामुळे एकदा काय तो धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल, असे अनिल परब म्हणाले.
आपल्याकडे आता किती कर्मचारी आहेत? किती कर्मचाऱ्यांची आपल्याला गरज आहे, याच्यात परमनंट किती घेऊ शकतो? आर्थिक भार उचलला तर तो समतोल, समकक्ष करून एसटी चालली पाहिजे कारण ती शेवटच्या माणसाची जननी आहे. त्यामुळे सगळ्या गोष्टींचा एक व्यवस्थित आराखडा करून आपण त्याच्यावरती सरकार म्हणून एक व्यवस्थित विचार करून आपण योग्य ते धोरण तयार करावं की कंत्राटी कर्मचारी कायम कंत्राटी राहणार नाही. त्यांनाही एकदा कधीतरी वाटू द्या की आपण परमनंट होणार आहोत किंवा काहीतरी त्याचा सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे. कारण कंत्राटी आपण त्यावेळेला परिस्थितीनुरुप घेतले होते. आजही ते कंत्राटी कामगार काम करत आहेत. म्हणजे त्यांची आशा आपण जिवंत ठेवलेली आहे की कधी ना कधीतरी आपण त्यांना परमनंट करू. या बाततीत शासनाचं सुस्पष्ट धोरण पाहिजे की एवढ्या लोकांना इतक्या टप्प्यांत आम्ही परमनंट करू. आणि त्यांना सेवेत घेतलं जाईल, असं एखादं धोरण पुढच्या अधिवेशनात अगोदर तयार करून महाराष्ट्रातल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देणार का? आणि जर अशी काही शासनाची अडचण असेल तर सतत पाच महिने संप ज्या गोष्टीसाठी चालला की त्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घ्या, तर मग त्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घ्या. ही तुमच्याच सरकारचीच मागणी होती. आता ट्रीपल इंजिनचं सरकार आहे, डबल आणि सिंगलही नाही. ट्रीपल इंजिनचं सरकार सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांचा सरकारी सेवेत समाविष्ट करणार का? असा सवाल अनिल परब यांनी केला.
