विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात मराठीच्या मुद्द्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) आमदार अनिल परब आणि आमदार सचिन अहिर यांनी महायुती सरकारला धारेवर धरले. मराठी माणसाला प्राधान्याने घर देण्यासाठी 40 टक्क्यांची अट टाकून कायदा आणणार का? असा सवाल अनिल परब यांनी उपस्थित केला.
मराठी माणसाला प्राधान्य मिळालं पाहिजे हे आपण कशाच्या आधारावर सांगताय? ही इच्छा सांगताय, पण हा कायदा आहे का? मराठी माणसाला प्राधान्यानं घर मिळालं पाहिजे, हा कायदा आहे का? तर कायदा नाहीये. सरकारची इच्छा आहे, मराठी माणसाची इच्छा आहे की, मिळायला पाहिजे. आमचं तेच म्हणणं आहे कायदा करा? मुंबईत जिथे नवीन पुनर्विकास होत आहे तिथे 40 टक्के घरं मराठी माणसाला परवडतील म्हणजे पाचशे ते साडेसातशे दरम्यानची घरं द्यावीत, त्यासाठी कायदा करणार आहात का? कायदा आणल्याशिवाय होणार नाही. मराठी माणसाला न्याय मिळणार नाही. या संदर्भात मराठी माणसाला प्राधान्याने घर देण्यासाठी 40 टक्क्यांची अट टाकून कायदा आणणार का? असा सवाल करत अनिल परब यांनी विधानपरिषदेत राज्य सरकारला घेरले.
भाजपचा एक खासदार (निशिकांत दुबे) त्याचा मुंबईत खार पश्चिमेतील झुलेलाल इथे फ्लॅट आहे. तो राहायला नाही आणि भाड्यावर दिलेला आहे. मराठी माणसाला मुळात घरं नाहीत. जी बाहेरची लोकं येतायेत ते रहायला यायला काही हरकत नाही. पण इकडे भाड्यावर देऊन इन्व्हेस्टमेंट करताहेत. त्यामुळे खासगी जमिनीवर नाही मात्र, जिथे-जिथे इमारतींचा पुनर्विकास होत आहे, जिथे शासनाचा लाभ मिळतोय, शासन अट टाकू शकते ना? जसं आपण पाच टक्के- दहा टक्के इतरांना आरक्षण देतो, तसं तुम्ही आरक्षण टाका. अशा धोरणात तुम्ही बदल आणणार आहात का? असा प्रश्न आमदार सचिन अहिर यांनी केला.
रायगडमध्ये अघोरी प्रकार सुरू, अनिल परब लिंबू-मिरची घेऊन विधानपरिषदेत
