>> विठ्ठल जाधव
इथेनॉल निर्मितीमुळे राज्यातील सहकारी आणि खासगी साखर कारखानदारीसाठी खरे म्हणजे ‘चांगले दिवस’ आले आहेत. तरीही साखर कारखान्यांच्या अडचणींचा पाढा वाचत सरकारकडे ‘पॅकेज’ची मागणी केली जात आहे. सरकार तोटय़ातील कारखान्यांसाठी हात पुढे करू शकते, परंतु सरसकट मदत म्हणजे मूठभर साखर सम्राटांचे ‘चांगभलं’ होईल. पुन्हा या सरकारी मदतीचा कसलाच लाभ प्रत्यक्ष ऊस उत्पादक शेतकऱयांच्या पदरात पडत नाही, हा जुनाच अनुभव आहे. त्यामुळे या ‘पॅकेज’ने नक्की भले कोणाचे होते? हा प्रश्न कायमच आहे.
साखर कारखाने इथेनॉल निर्मितीमध्ये उतरल्यानंतर ऊस उत्पादक शेतकऱयांना त्यांच्या एफआरपीची किंमत वेळेवर मिळू लागली. साखर कारखान्यांकडून बँकांची कर्ज उचल कमी झाली. राज्य सहकारी बँकेची सुमारे 3300 कोटी तर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची 1100 कोटी रुपयांची साखर तारण कर्ज उचल घटली. खरं तर हे साखर कारखानदारीसाठी अत्यंत चांगले चित्र दिसत आहे. असे असतानाही राज्यातील साखर उद्योग अडचणीत आला आहे आणि राज्य सरकारने या उद्योगाला मदत करावी अशी मागणी पुढे आली आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईमध्ये राज्यातील साखर कारखान्यांच्या संदर्भात एक बैठक घेतली. त्यामध्ये मुख्य विषय होता अडचणीतील साखर कारखान्यांना मदतीची मागणी. या बैठकीत राज्याच्या मुख्य सचिवांनी एका उच्चस्तरीय समितीचे गठन केले. सध्या समितीचा खल सुरू आहे तर दुसरीकडे साखर कारखानदार केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार असल्याने साखर कारखान्यांसाठी पॅकेजच्या विषयाने उचल खाल्ली आहे.
राज्यातील 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त साखरसम्राट हे आता भाजपच्या वळचणीला गेलेत. त्यामुळे सरकारकडून कारखानदारांच्या पदरात काय पडेल, ही भूमिका त्यांची असणार हे उघड सत्य आहे. गेल्या काही वर्षांत सहकार साखरसम्राट संपुष्टात आले. त्यांचा ताबा खासगी साखरसम्राटांनी घेतला आहे. यंदाच्या ऊस गळीत हंगामात 208 पैकी 106 खासगी साखर कारखाने आहेत. त्यांचे ऊस गाळप सह. साखर कारखान्यांपेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्रात एकच व्यक्ती 25 ते 30 साखर कारखाने खासगीरीत्या चालवतो. अर्थात त्यांचा स्लीपिंग पार्टनर कोण याची चर्चा राज्यातील साखर वर्तुळात दररोज असते. अगदी राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील हे अध्यक्ष असलेला इंदापूरमधील कारखानादेखील खासगीरीत्या चालवायला दिला आहे.
गेल्या वीस वर्षांमध्ये साखर कारखानदारांना 9 ते 10 पॅकेजेस वेगवेगळ्या स्वरूपात दिली गेली. कधी साखरेचे दर कोसळले तर कधी साखर तारण कर्जाचे शॉट मार्जिन झाले. कच्च्या साखरेची निर्यात असो की कच्ची साखर किंवा ऊस वाहतूक अनुदान. कर्जाचे पुनर्घटन असो की आजारी कारखान्यासाठी स्पेशल पॅकेज, पूर्व हंगामी कर्ज असो की बँकांसाठी थकहमी, साखर कारखान्यांचा प्रत्येक भार सरकार सोसत आले आहे. एवढे करूनही राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱयांना एफआरपीची रक्कम पूर्णपणे देण्याची वेळ आली की, साखर संघ महासंघ, कारखानदार यांच्याकडून अडचणींचे गुऱहाळ सुरू होते. चालू हंगामाचा विचार केला तर शेतकऱयांना 39 हजार 319 कोटी रुपये एफआरपीचे देणे आहे. त्यापैकी 35 हजार 361 कोटी रुपये म्हणजे 89.91टक्के पैसे दिले गेलेत. अद्याप हंगाम सुरू आहे. 49 कारखान्यांनी 100 टक्के एफआरपी दिली. 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त एफआरपी देणाऱया कारखान्यांची संख्या 86 आहे. 60 टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी देणारे केवळ 25 कारखाने आहेत. असे असताना एफआरपी भागवण्यासाठी प्रतिटन पाचशे रुपये अर्थसाह्य राज्य सरकारने द्यावे, कर्जाचे पुनर्गठन करताना 12 टक्के व्याज अनुदान देण्याची योजना आणावी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महसुली कायद्यानुसार (एमईआरसी) शेतकऱयांची थकबाकी वसुली करण्यासाठी असलेली मालमत्ता जप्तीची कायदेशीर अट रद्द करावी. इथेनॉलच्या दरात वाढ करावी असे रडगाणे साखर कारखानदार गात आहेत. यातील त्यांच्या काही मागण्या रास्त आहेत. सध्या साखर उद्योग कॅश लॉसमध्ये गेला आहे. उत्पादन खर्च क्विंटल 4100 रुपयांपर्यंत, तर साखर पी 3700 ते 3750 या दराने होत आहे. त्यामुळे प्रतिटन 300 ते साडेतीनशे रुपये तोटा कारखान्यांना सोसावा लागतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या अनेक वर्षांत एमएसपी वाढलेली नाही. राज्यात 450 कोटी लिटर इथेनॉल तयार होते. प्रत्यक्षात 116 कोटींच्या ऑर्डर्स मिळाल्या आहेत. त्यामध्ये किमान 70 टक्क्यांपर्यंत वाढ केंद्र सरकारने करावी. इथेनॉलचे दर वाढवावेत या मागण्या सार्वजनिक आहेत. मात्र यातील अनेक कारखान्यांना याची गरज नाही. कारण ते सक्षम आहेत, तर काही सराईत आहेत. अनेकदा मदत करूनही पुन: पुन्हा त्याच मागण्या मदतीसाठी येत असतील तर त्यातील सराईतपणा समोर येतोच. साखर उद्योग हा थेट शेतकऱयांशी संबंधित विषय असला तरी प्रत्येक वेळी सरकारपुढे रडगाणे गाणे आणि दुसरीकडे फायदे उपटणे असे चित्र निर्माण होत आहे.
सरकारचे पाकेज मिळणार असेल तर तुमचं काय जातंय? अशी भूमिका साखर कारखानदारांची आहे. अशा पॅकेजमधून शेतकऱयांना दमडीही मिळणार नाही. एफआरपी देण्यासाठी साखर कारखानदारांकडे पैसे आहेत. मात्र ते सरकारची आणि एक प्रकारे शेतकऱयांची फसवणूक करीत आहेत. कारखान्यांकडून मदतीची होणारी मागणी जाणीवपूर्वक केली जात आहे. शेतकऱयांची एफआरपीच्या थकबाकी वसुलीसाठी असलेली जप्तीच्या कारवाईची अट रद्द करावी, या मागणीमध्ये शेतकऱयांचे कोणते हित आहे? सरकारला जर एफआरपी पोटी किंवा शेतकऱयांना अनुदान द्यायचे असेल तर ते सरळ शेतकऱयाच्या खात्यावर जमा करावे. साखर कारखानदारांच्या हातात देऊ नये.
– राजू शेट्टी, नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
