फक्त भांडवल व धोरणांच्या आधारावर 10 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही. यासाठी न्यायपालिकाही तितकीच मजबूत हवी, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी मोदी सरकारचे कान टोचले.
सरन्यायाधीश म्हणाले, आर्थिक महासत्ता होण्याचे ध्येय गाठण्यात आपण नक्कीच यशस्वी होऊ, पण यासाठी कायद्याची गुणवत्ता, स्थिरता व पारदर्शकता आवश्यक आहे. कारण याच आधारावर आर्थिक आश्वासने व गुंतवणूक अवलंबून असते. ‘रुल ऑफ लॉ कन्व्हेन्शन’ या बार असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी आर्थिक बळकटीसाठी कायद्याचा पायादेखील भक्कम असायला हवा, असा सल्ला दिला.
दीर्घकालीन टिकणारी गुंतवणूक हवी
त्वरित नफा देणाऱया गुंतवणुकीपेक्षा दीर्घकालीन व विश्वनीय गुंतवणुकीची सध्या हिंदुस्थानाला गरज आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये पेन्शन फंडाचे पैसे गुंतवणे, टेक पंपन्यांनी आपले ज्ञान सामायिक करणे किंवा परदेशी पंपन्यांद्वारे पुरवठा साखळी तयार करणे, अशा गुंतवणुकाRचा विचार व्हायला हवा, असेही त्यांनी नमूद केले.
