आरेच्या जंगलातील आणखी झाडे तोडण्याचा तुमचा विचार आहे का? असा खोचक सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज फडणवीस सरकारला केला. त्यावर झाडे तोडण्यामागे जनहित होते, असे सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. या उत्तरावरूनही न्यायालयाने सरकारचे कान उपटले. केवळ जनहित नव्हे, तर पर्यावरणाचेही हित महत्त्वाचे आहे. हजारो झाडे याआधीच तोडलेली असतील, असा टोला न्यायालयाने फडणवीस सरकारला लगावला.
मेट्रो कारशेडच्या प्रकल्पासाठी गोरेगाव येथील आरेच्या जंगलातील झाडांची रात्रीत कत्तल करण्यात आली होती. त्यावर काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या याचिकांवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीहा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
