विडंस् प्रकल्पाअंतर्गत केंद्र सरकारमार्फत राज्यात जवळपास 25 हजार ग्रामपंचायतींमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारली जाणार आहेत. त्यासाठी वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टिम तथा विडंस् प्रकल्प उभारणीसाठी राबविलेल्या ई- निविदा प्रक्रियेत जादा दराच्या निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. यामुळे फेर ई-निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात ग्रामपंचायत स्तरावर विडंस् प्रकल्प पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येणार असून त्यास दोन वर्षापर्यंत मुदतवाढ देता येईल. स्वयंचलित हवामान केंद्रातील सेन्सरमुळे पाऊस, तापमान, आर्द्रता, वाऱयाचा वेग, किमान व कमाल तापमान, वेगाचा वारा, पर्जन्यमान आदींची गावनिहाय माहिती उपलब्ध होणार आहे. अशी माहिती कृषी विभागाचे मुख्य सांख्यिक वैभव तांबे यांनी दिली. तांबे म्हणाले, ज्या कंपन्या या फेरनिविदांमध्ये पात्र होतील, त्यांचे पॅनेल करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतस्तरावर देखभालीसाठी एका माणसाची नियुक्ती केली जाणार असून, केंद्र सरकारच्या देखरेखीखाली या प्रकल्पाची राज्यात अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारने हा प्रकल्प राबविण्यासाठी तांत्रिक बाबींच्या आधारे पाच कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार राज्यात राबविण्यात आलेल्या ई- निविदा प्रक्रियेमध्ये एका स्वयंचलित हवामान केंद्रासाठी दर महिन्याला साधारणतः 4850 ते 4900 रूपये इतका दर ई- निविदेमध्ये आला आहे. त्यानुसार पाच वर्षासाठी साधारण 800 कोटी प्रकल्प मूल्य होत असून वर्षाला 150 कोटी खर्च या प्रकल्पासाठी येत आहे.
