कंपनी पोर्ट करणाऱ्या विमाधारकाच्या आजाराचा इत्थंभूत तपशील घेण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीची आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
एका विमाधारकाने कंपनी पोर्ट केली. नवीन कंपनीचे विम्याचे हफ्ते नियमित भरले. मात्र त्याचा दावा कंपनीने नाकारला. धारकाने आजारांची माहिती दिली नसल्याचे कंपनीचे म्हणणे होते. सक्षम प्राधिकरणाने कंपनीचे म्हणणे फेटाळून लावले. विमाधारकाला दाव्याचे पैसे विमा कंपनीने द्यावेत, असे आदेश प्राधिकरणाने दिले.
याविरोधात कंपनीने न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्या.सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या एकल पीठासमोर यावर सुनावणी झाली. कंपनी पोर्ट केल्यानंतर विमा धारकाने त्याच्या आजाराचा संपूर्ण तपशील दिला नाही. अशा परिस्थितीत दावा मान्य करता येणार नाही, असा युक्तिवाद कंपनीने केला. न्यायालयाने तो अमान्य केला.
पोर्ट नाकारायचा होता
इंडियन इंशुरंस ब्युरोचे संकेतस्थळ काम करत नव्हते. परिणामी विमाधारकाचा तपशील मिळाला नाही हा दावा मान्य करता येणार नाही. कारण तपशील मिळाला नव्हता तर पोर्ट नाकारायचा होता, असे खडेबोल न्यायालयाने कंपनीला सुनावले.
