पोलीस कोठडीत आत्महत्या करणाऱया आरोपीच्या कुटुंबाला एक लाख रुपये भरपाई देण्याची शिफारस मानवाधिकार आयोगाने राज्य शासनाला केली.
आयोगाचे अध्यक्ष ए. एम. बदर व सदस्य संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने ही शिफारस केली. एखाद्या आरोपीने कोठडीत आत्महत्या करणे हे पोलिसांचे अपयश आहे. याची भरपाई राज्य शासनाने करायला हवी, असे नमूद करत आयोगाने ही शिफारस केली.
पोलिसांवर कारवाई
हा आरोपी ज्या कोठडीत होता तेथील सुरक्षारक्षकासह पाच पोलिसांवर एक वर्षाची वेतनवाढ थांबवण्याची कारवाई करण्यात आली. याची माहिती आयोगाला देण्यात आली.
पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लाभ
आरोपीने कोठडीत आत्महत्या केल्यास त्याच्या कुटुंबाला भरपाई देणारा जीआर गेल्यावर्षी राज्य शासनाने जारी केला. या प्रकरणातील आरोपीने 2021 मध्ये पोलीस कोठडीत आत्महत्या केली होती. असे असले तरी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने या जीआरचा लाभ आरोपीच्या कुटुंबाला मिळायला हवा, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
आत्महत्या केल्याचा अहवाल
काैटुंबिक कारणांमुळे हा आरोपी तणावात होता. घटनेआधी दोनवेळा त्याने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच त्याच्या शरीरावर मारहाणीच्या जखमा नव्हत्या, असे वैद्यकीय तपासणीत स्पष्ट झाल्याचे दंडाधिकारी व पोलीस अहवालात नमूद करण्यात आले.
