‘वाजवी टीका ही देशातील लोकशाहीचा आधार आहे,’ अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी पत्रकार तुषार खरात व ‘गुगल’विरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्याच्या सुनावणीत केली. ‘लय भारी’ यूटय़ूब चॅनेलवरील सहा वादग्रस्त व्हिडीओ डिलीट करण्याच्या मागणीवर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून गोरे यांना दिलासा मिळाला नाही.
न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात बुधवारी अंतरिम आदेश दिला. ‘लय भारी’ यूटय़ूब चॅनेलवरील सहा व्हिडीओ डिलीट न करता चोवीस तासांच्या आत अप्रकाशित करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. खरात यांनी गेल्या दीड-दोन वर्षांत प्रसिद्ध केलेल्या सहा व्हिडीओंवर गोरे यांनी आक्षेप घेतले होते. हे व्हिडीओ यूटय़ूब प्लॅटफॉर्मवरून कायमचे डिलीट करावेत, अशी गोरे यांची मागणी होती; परंतु हे सहा वादग्रस्त व्हिडीओ डिलीट न करता अप्रकाशित करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. 24 तासांच्या आत तसे करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. व्हिडीओ पुनर्संपादनाची मुभा खरात यांना देण्यात आली आहे. तथापि, संपादित व्हिडीओंमध्ये केवळ ‘फिर्यादीच्या धोरणांवर निरोगी टीका’ असावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
संपादित केलेले सहा व्हिडीओ, त्यांच्या मजकूर/प्रतिलेखासह पुन्हा प्रकाशित करण्यापूर्वी पुढल्या सुनावणीत न्यायालयासमोर पुनरावलोकनासाठी सादर करावे लागणार आहेत. दिलेल्या मुदतीत खरात यांनी संबंधित व्हिडीओ अनपब्लिश न केल्यास गुगल एलएलसी यांना ते व्हिडीओ काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 जानेवारी 2026 रोजी ठेवली आहे.
