देशातील इतर राज्यांना मागे टाकत महाराष्ट्राने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) संकलनात आपले अव्वल स्थान कायम राखले आहे. राज्याच्या जीएसटी विभागाने 2025-26 या वित्तीय वर्षात उल्लेखनीय महसूल कामगिरी नोंदवली आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी), मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आणि व्यवसाय कर (पीटी) यामधून राज्याला एकूण 2 लाख 51 हजार 256 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. या महसुलात मागील वर्षाच्या (2024-25) तुलनेत 12.6 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
2023-24 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राने वस्तू व सेवा करातून 1,98,312 कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला होता. तर 2024-25 या आर्थिक वर्षात 2,21,700 कोटींचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते. परंतु अधिकाऱयांची मेहनत आणि प्रामाणिक करदत्यांनी नियमांचे पालन केल्याने नियोजित अंदाजापेक्षा रुपये 2,23,087 कोटींचा टप्पा ओलांडण्यात यश आले. त्यामुळे 2024-25 वर्षाच्या तुलनेत 2025-26 या वर्षांत महसुलात 12.6 टक्के वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे फक्त जीएसटीमधूनच राज्याला 1,86,991 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला असून हा आकडा मागील वर्षाच्या तुलनेत 14.6 टक्क्यांनी अधिक आहे.
राज्याच्या महसुलात मोठा वाटा
जीएसटी, व्हॅट आणि व्यवसाय कर मिळून राज्याच्या स्वमालकीच्या कर महसुलात सुमारे 64 टक्के वाटा आहे. यावरून राज्याच्या आर्थिक बळकटीत जीएसटी विभागाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे दिसून येते. राज्य जीएसटी विभागाने सलग चौथ्या वर्षी अर्थसंकल्पीय अंदाज (बीई) ओलांडत 100.2 टक्के लक्ष्य साध्य केले आहे. दर संयुक्तीकरणामुळे आलेल्या अडचणींवर मात करत विभागाने सातत्यपूर्ण वाढ कायम ठेवली आहे.
